नवी दिल्ली: लडाखच्या हितासाठी संघर्ष करणारे प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्याबाबत केंद्र सरकारने अखेर एक पाऊल मागे घेतले आहे. गेल्या साडेपाच महिन्यांपासून जोधपूर कारागृहात बंदिस्त असलेल्या वांगचुक यांच्यावर लावण्यात आलेला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) केंद्र सरकारने मागे घेतला. या निर्णयामुळे वांगचुक यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला असून, लडाखमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे.
लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचींतर्गत (6th Schedule) संरक्षण मिळावे, या मागण्यांसाठी लडाखमध्ये मोठे जनआंदोलन उभे राहिले आहे. 24 सप्टेंबर 2025 रोजी लेहमध्ये या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. या हिंसाचारात 4 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर 150 हून अधिक जण जखमी झाले. प्रशासनाने या हिंसेला चिथावणी दिल्याचा ठपका ठेवत 26 सप्टेंबर रोजी सोनम वांगचुक यांना NSA अंतर्गत ताब्यात घेतले होते.
राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा हा अत्यंत कठोर मानला जातो. या कायद्यांतर्गत सरकार कोणत्याही व्यक्तीला विना खटला 12 महिन्यांपर्यंत ताब्यात ठेवू शकते. वांगचुक यांच्या अटकेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चर्चेला उधाण आले होते, त्यामुळे सरकारवर मोठा दबाव होता.
