नवी दिल्ली: देशातील विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये सातत्याने समोर येणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांना आणि गैरप्रकारांना कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत कडक आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. आज २७ जुलै रोजी संसदेच्या लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा गैरप्रकारांना प्रतिबंध करणारे सुधारणा विधेयक अधिकृतपणे मांडण्यात येणार असून, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह दुपारी १२ वाजता हे महत्त्वाचे विधेयक सभागृहाच्या पटलावर सादर करतील.
नवीन विधेयकानुसार परीक्षांमध्ये गैरप्रकार किंवा छेडछाड करणाऱ्या दोषींना थेट १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि तब्बल १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे. याआधी २४ जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण विधेयकाच्या मसुद्याला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली असून, दोन्ही सभागृहांमध्ये सविस्तर चर्चा घडवून आणून ते तातडीने मंजूर करून घेणे हा आता सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. याद्वारे जुन्या सार्वजनिक परीक्षा कायदा, २०२४ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येत आहेत.
गेल्या काही काळातील परीक्षांमधील सातत्यपूर्ण गोंधळानंतर देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला रोष आणि नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच काही पावले उचलली होती. याच मालिकेचा एक भाग म्हणून राष्ट्रीय परीक्षा आयोगातील जवळपास ५० अधिकार्यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले होते. तसेच, एका हाय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. परीक्षा प्रक्रियेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर वाढवणे, संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेत पूर्ण पारदर्शकता आणणे आणि भविष्यात पेपरफुटीच्या घटनांना पूर्णपणे चाप लावण्यासाठी ठोस उपाय सुचवणे, हे या शक्तिशाली टास्क फोर्सचे मुख्य कामकाज असणार आहे.
