नवी दिल्ली: सीएए कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या कायद्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने दाखल केली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 च्या तरतुदी देशात लागू करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, नागरिकत्व कायद्यांतर्गत विशिष्ट धर्माच्या लोकांनाच नागरिकत्व दिले जाईल, जे संविधानाच्या विरोधात आहे.
याचिकेत मुस्लिम लीगने सीएए कायद्याच्या अंमलबजावणीवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे, असा युक्तिवाद करून
केंद्र सरकारने CAA कायदा लागू करण्यासाठी सोमवारीच अधिसूचना जारी केली आहे. उल्लेखनीय आहे की, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने देखील CAA ला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये IUML असा युक्तिवाद केला की, जोपर्यंत कायदा स्पष्टपणे मान्य होत नाही, तोपर्यंत कायद्याची घटनात्मकता लागू होणार नाही. इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने म्हटले आहे की, निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याच्या विरोधात नाही, तर मुस्लिम धर्माच्या लोकांना यापासून दूर ठेवण्यास विरोध आहे.
CAA कायद्याला विरोध का होतोय?
CAA कायद्यानुसार, भारताच्या तीन शेजारी देश पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून धार्मिक छळाचा बळी होऊन भारतात आलेल्या गैर-मुस्लिम लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी, जैन आणि ख्रिश्चन समुदायातील लोकांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. सीएएमध्ये एखाद्याचे नागरिकत्व हिसकावून घेण्याची तरतूद आहे. मुस्लिम समाजातील काही लोक याला विरोध करत आहेत. हा कायदा आपल्याशी भेदभाव करतो, जे देशाच्या संविधानाचे उल्लंघन आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
