दिल्ली: दिल्लीतील जंतरमंतर येथे कॉक्रोच जनता पार्टीने आयोजित केलेल्या आंदोलनापूर्वीच दिल्ली पोलिसांनी कार्यकर्ते आणि वकिलांविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयातील सुमारे १०० वकिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेनंतर न्यायालयीन वर्तुळातही चर्चेला उधाण आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. या आंदोलनात कॉक्रोच जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांसोबत सर्वोच्च न्यायालयातील काही वकीलही सहभागी झाले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत या वकिलांनी आंदोलन केल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर या वकिलांना यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येथे ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे.
या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात वकिलांनी केलेल्या आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची दखल घेण्याची मागणी असोसिएशनने केली. तसेच वकिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित करत संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचे आवाहनही करण्यात आले.
काही महिला वकिलांना एका अज्ञात पोलिस कर्मचाऱ्याने धक्काबुक्की केल्याचा आणि त्यानंतर त्यांना गुन्हेगारांना नेण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या व्हॅनमधून नेण्यात आल्याचा आरोप वकिलांनी केला आहे. या दाव्यांबाबत अधिकृत तपशील समोर येणे बाकी आहे.
दरम्यान, पोलिसांच्या कारवाईची माहिती सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर त्यांनी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतलेल्या वकिलांना सोडण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. या घटनेमुळे आंदोलन, पोलिसांची कारवाई आणि वकिलांच्या अधिकारांबाबत नवा वाद निर्माण झाला आहे. ताब्यात घेतलेल्या वकिलांच्या सुटकेबाबत आणि आंदोलनाच्या पुढील स्थितीबाबत सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
