नवी दिल्ली : रशियावर दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिकेने मोठे पाऊल उचलले आहे. रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकाला अमेरिकेच्या सिनेटने 7 ऑगस्ट रोजी मंजुरी दिली. या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने 86 तर विरोधात 11 मते पडली.
या निर्णयाचा भारत आणि चीनवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांच्या वस्तूंवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावू शकतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यामागचा मुख्य उद्देश रशियाच्या तेल आणि गॅसच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न कमी करणे आणि युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मॉस्कोवर दबाव वाढवणे हा आहे.
रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांमध्ये चीन आणि भारतासह अझरबैजान, हंगेरी आणि स्लोव्हाकियाचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या देशांमधून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंवर अतिरिक्त शुल्क लागू होण्याची शक्यता आहे.
या विधेयकाचे नाव बदलून ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅंक्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट ऑफ 2026’ करण्यात आले आहे. माजी सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या नावावर हे विधेयक ठेवण्यात आले आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त निर्बंध तसेच व्हिसा बंदीची तरतूदही यात आहे.
मात्र, सिनेटची मंजुरी म्हणजे हा कायदा लगेच लागू होणार नाही. आता विधेयक अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाकडे पाठवले जाणार आहे. प्रतिनिधीगृहाचे कामकाज 31 ऑगस्टपासून सुरू होणार असल्याने पुढील निर्णयासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
