पुणे: डिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या व्याप्तीसोबतच ऑनलाइन फसवणुकीचे संकटही गंभीर बनले आहे. सायबर चोरटे नवनवीन क्लृप्त्या वापरून सर्वसामान्यांची आर्थिक लूट करत आहेत. ही समस्या लक्षात घेऊन भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आता एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ऑनलाइन फसवणुकीला बळी पडणाऱ्या ग्राहकांसाठी आरबीआयने नुकसान भरपाईची नवी कार्यपद्धती आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत.
आरबीआयच्या या नव्या धोरणामुळे फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. जर एखाद्याच्या बँक खात्यातून फसवणुकीद्वारे अनधिकृत व्यवहार झाले, तर त्याला नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नियमांनुसार, फसवणुकीमुळे ५०,००० रुपयांपर्यंतचे नुकसान झाल्यास, ग्राहकाला झालेल्या नुकसानीच्या ८५ टक्क्यांपर्यंत रक्कम परत मिळण्याची तरतूद आहे; मात्र, यासाठी २५,००० रुपयांची कमाल मर्यादा घालण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या भरपाई योजनेचा लाभ एका व्यक्तीला संपूर्ण आयुष्यात केवळ एकदाच घेता येईल. प्रामुख्याने ओटीपी किंवा पासवर्ड चोरी करून किंवा बळजबरीने केलेल्या व्यवहारांच्या बाबतीत हा नियम लागू असेल. येत्या १ जानेवारी २०२७ पासून ही नियमावली संपूर्ण देशातील बँकांमध्ये लागू होणार आहे.
बँकांवरही आता कडक जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. देशांतर्गत होणाऱ्या डिजिटल फसवणुकीची प्रकरणे ४५ दिवसांच्या आत, तर आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांशी संबंधित प्रकरणांचा तपास ६० दिवसांच्या मुदतीत पूर्ण करणे बँकांना बंधनकारक असेल. तपासकार्यात दिरंगाई झाल्यास बँकांना ग्राहकांसमोर स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. याव्यतिरिक्त, क्रेडिट कार्ड फसवणुकीच्या तक्रारीनंतर ५ दिवसांच्या आत बँकांना संबंधित वादग्रस्त रक्कम तात्पुरती परत (शॅडो रिफंड) करावी लागणार आहे, जेणेकरून ग्राहकांचे तात्काळ होणारे नुकसान टळेल. सुरक्षितता अधिक भक्कम करण्यासाठी ५०० रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारावर ग्राहकांना त्वरित एसएमएसद्वारे अलर्ट पाठवणे बँकांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे.
