वॉशिंग्टन: ट्रम्प प्रशासनाच्या नव्या धोरणांमुळे भारताला आणखी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. भारतीय वस्तूंवर आधीच कर लादल्यानंतर, आता अमेरिकेने सेवा क्षेत्राला लक्ष्य केले आहे. अमेरिकन सिनेटमध्ये ‘हॉल्टिंग इंटरनॅशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अॅक्ट’ (HIRE) नावाचे एक नवीन विधेयक मांडण्यात आले आहे. रिपब्लिकन सिनेटर बर्नी मोरेनो (ओहायो) यांनी हे विधेयक सादर केले आहे. या कायद्यातून मिळणारे उत्पन्न अमेरिकेतील मध्यमवर्गाच्या विकासावर खर्च केले जाणार आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार, अमेरिकन कंपनीने परदेशी संस्थेला दिलेले कोणतेही शुल्क, जे अमेरिकन ग्राहकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फायदा देते, त्याला ‘आउटसोर्सिंग’ मानले जाईल.
जर हा प्रस्तावित कायदा संसदेत मंजूर झाला तर अमेरिकन कंपन्यांना परदेशातील आउटसोर्सिंग कंपन्यांना कामावर ठेवण्यासाठी 25% पर्यंत कर भरावा लागेल. यामुळे भारतीय आयटी उद्योगावर मोठा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठी आयटी बाजारपेठ आहे.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, हा कर कॉर्पोरेट उत्पन्न कर नसून, एक प्रकारचा उत्पादन शुल्क आहे. याचा परिणाम केवळ त्या सेवांवर होईल ज्यांचा अमेरिकन ग्राहक थेट वापर करतील. उद्योग तज्ञांच्या अंदाजानुसार, या करामुळे अमेरिकन कंपन्यांचा खर्च सुमारे 60% नी वाढू शकतो.
जर हा प्रस्तावित कायदा 1 जानेवारी 2026 पासून लागू झाला, तर अमेरिकन कंपन्यांना त्यांच्या सध्याच्या जागतिक आउटसोर्सिंग मॉडेलचा पुन्हा विचार करावा लागेल. जर त्यांनी तसे केले नाही, तर त्यांना स्थानिक आणि राज्य कर तसेच उत्पादन शुल्क भरावे लागेल, ज्यामुळे त्यांचा खर्च अनेक पटींनी वाढेल. त्यामुळे ही परिस्थिती भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी खूप आव्हानात्मक ठरू शकते.
