नवी दिल्ली : सरकारने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन अंतर्गत हायड्रोजन इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांच्या वापराची चाचणी घेण्यासाठी पाच पायलट प्रकल्प सुरू केले आहेत. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने सोमवारी ही माहिती दिली.
देशभरात पायलट प्रकल्पांतर्गत चाचणीसाठी बस आणि ट्रकसह ३७ हायड्रोजन इंधनयुक्त वाहने वापरली जाणार आहेत. मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, निवेदनानुसार प्रकल्पाचे काम टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनटीपीसी, एएनईआरटी, अशोक लेलँड, एचपीसीएल, बीपीसीएल आणि आयओसीएलसारख्या आघाडीच्या कंपन्यांना देण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनचा भाग म्हणून, सरकारने बस आणि ट्रकमध्ये हायड्रोजन वापरण्यासाठी पाच पायलट प्रकल्प सुरू केले आहेत. यापूर्वी मंत्रालयाने या अभियानांतर्गत वाहतूक क्षेत्रात पायलट प्रकल्प राबवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती, त्यानुसार विविध प्रकारच्या हायड्रोजनवर आधारित वाहनांसाठी, मार्गांसाठी आणि हायड्रोजन रिफ्युएलिंग स्टेशनसाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले होते.
सविस्तर तपासणीनंतर, एकूण ३७ वाहने (बस आणि ट्रक) आणि नऊ हायड्रोजन इंधन भरण्याचे केंद्र यांचा समावेश असलेल्या पाच पायलट प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून एकूण २०८ कोटी रुपये आर्थिक मदत दिली जाईल. पायलट प्रकल्प पुढील १८ ते २४ महिन्यांत कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. या मोहिमेचे एक उद्दिष्ट म्हणजे पायलट आधारावर टप्याटप्याने बस आणि ट्रकमध्ये इंधन म्हणून ग्रीन हायड्रोजनचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे.
