नवी दिल्ली : पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत तिच्यावर व्याभिचाराचे आरोप करत तिच्या पतीनं दिल्ली उच्च न्यायालयानं याचिका दाखल केली होती. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयानं याचिका फेटाळली आहे. पत्नीचे दुसऱ्या पुरुषाशी संबंध आहेत आणि अल्पवयीन मुलगा माझा नाही, त्यामुळे पत्नी आणि मुलाचे रक्ताचे नमुने घ्यावेत, जेणेकरून डीएनए चाचणी करता येईल, अशी याचिका न्यायालयात पतीनं दाखल केली होती.
याचिकाकर्ता पतीने त्याच्या पत्नीवर आरोप केले आहेत. हे दोघेही २००८ ते २०१९ दरम्यान पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत होते आणि ही वस्तुस्थिती पाहता, पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ अंतर्गत, अल्पवयीन मुलगा त्याच्या आई-वडिलांचाच आहे, असं न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि अमित बन्सल यांच्या खंडपीठानं सांगितलं होतं. न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि अमित बन्सल यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी होतं.
नेमकं काय आहे याचिकेत?
याचिकाकर्त्याची पत्नी आपल्या मुलाला मोहरा म्हणून वापरत असल्याचा आरोप पतीनं केला आहे. या आदेशात न्यायालयानं म्हटलं आहे की, जेव्हा पतीनं सुरू केलेल्या घटस्फोटाच्या प्रक्रियेत बदल करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता, त्यावेळी त्यानं नोव्हेंबर २०२० पर्यंत मुलांच्या पितृत्वावर प्रश्न न उपस्थित करण्याचा निर्णय घेतला होता, ही पतीच्या विरोधातील गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे. अशाप्रकारे कथितरित्या पत्नी व्यभिचारात सामील होती की नाही हा एक पैलू आहे, जो ऐकण्यास पात्र आहे आणि त्यामुळे सुनावणी व्हायला हवी. पतीनं असा दावा केला की, तो ॲझोस्पर्मियाचा (azoospermia) या आजारानं ग्रस्त आहे, त्यामुळे तो पिता बनूच शकत नाही.असा दावा पतीनं केला आहे.
दरम्यान, न्यायालयानं आदेशात म्हटलं आहे की, पतीनं अशी मागणी करण्याचा उद्देश पत्नीच्या व्यभिचारी वर्तन स्थापित करणं आहे, ज्यामध्ये तो मुलाला एक प्यादा म्हणून वापरत आहे. पतीनं २००८ मध्ये महिलेशी लग्न केलं होतं आणि २०१४ मध्ये त्यांना एक मूल देखील झालं होत. त्यानंतर २०२० मध्ये घटस्फोटाची याचिका दाखल करण्यात आली.
सुरुवातीच्या दाव्यात त्याला ॲझोस्पर्मियाचा त्रास असल्याचा उल्लेख नव्हता, त्यामुळे त्याची पत्नी इन-व्हिट्रो फर्टिलायझेशन (IVF) शिवाय आई होऊ शकत नाही. ॲझोस्पर्मिया ही अशी स्थिती आहे, जिथे ॲझोस्पर्मियानं प्रभावित पुरुषाच्या वीर्यातील शुक्राणू शून्य असतात. दरम्यान, २०२२ मध्ये, पतीनं ही वस्तुस्थिती मांडण्याचा आणि घटस्फोटाच्या याचिकेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आणि कौटुंबिक न्यायालयानं अर्जाला परवानगी दिली.
पतीची उच्च न्यायालयात धाव
जानेवारी २०२३ मध्ये, त्यानं कौटुंबिक न्यायालयाकडे आपल्या पत्नी आणि मुलाला त्यांच्या रक्ताचे नमुने देण्यास सांगण्यासाठी निर्देश मागितले होते, जेणेकरून अल्पवयीन मूल नेमकं कोणाचं आहे हे स्पष्ट होईल. मात्र न्यायालयानं त्याची ही मागणी फेटाळून लावली. कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत, पतीनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्यानं निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचं कोणतंही योग्य कारण नसल्याचं सांगून त्याची याचिका फेटाळली.
