नवी दिल्ली: स्वस्त आरोग्य, जीवन विम्यासाठी आणखी दोन महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. जीएसटी परिषदेने रविवारी विविध आरोग्य आणि जीवन विमा उत्पादनांच्या प्रीमियमवर जीएसटी दर सुचवण्यासाठी आणि ३० ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करण्यासाठी १३ सदस्यीय मंत्री गट स्थापन केला.
जीएसटी परिषदेच्या ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या ५४ व्या बैठकीत जीवन आणि वैद्यकीय विम्यावरील जीएसटीच्या विद्यमान कररचनेचे परीक्षण आणि आढावा घेण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याप्रमाणे रविवारी या मंत्री गटाची स्थापना करण्यात आली. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हे मंत्री गटाचे निमंत्रक आहेत. या गटाच्या संदस्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तामिळनाडू आणि तेलंगणातील सदस्यांचा समावेश आहे.
नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मंत्री गटाच्या अहवालाच्या आधारे विमा प्रीमियमवरील कर आकारणीबाबत परिषदेकडून अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सध्या विमा प्रीमियमवर १८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारला जातो. समितीच्या संदर्भ अटींमध्ये ज्येष्ठ नागरिक, मध्यमवर्ग, मानसिक आजार असलेल्या व्यक्ती यांसारख्या विविध श्रेणींसाठी वैयक्तिक, गट, फॅमिली फ्लोटर आणि अन्य वैद्यकीय विम्यासह आरोग्य, वैद्यकीय विम्याचा कर दर सुचवणेदेखील समाविष्ट आहे. त्याच बरोबर मुदत विमा, गुंतवणूक योजनांसह जीवन विमा (वैयक्तिक किंवा गट) आणि पुनर्विमा यासह जीवन विम्यावरील कर दर सुचवणे देखील समाविष्ट आहे.
मंत्री गटाला आपला अहवाल ३० ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत सादर करायचा आहे, असे जीएसटी परिषद सचिवालयाने म्हटले आहे. पश्चिम बंगालसह काही राज्यांनी आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवर जीएसटीमधून संपूर्ण सूट देण्याची मागणी केली होती, तर काही राज्ये कर कमी करून पाच टक्के करण्याच्या बाजूने होते.
