पुणे: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झालेले आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी 30 मे रोजी रात्री उशिरा आपले उपोषण मागे घेतले आहे. 30 मे रोजी सकाळपासूनच रणरणत्या उन्हाची तमा न बाळगता त्यांनी आपले आंदोलन सुरू ठेवले होते. मात्र, रात्रीच्या वेळी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर त्यांनी हे आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेत असल्याची अधिकृत घोषणा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले की, जरांगे पाटील यांना दिलेली सर्व आश्वासने ही जनतेसमोर आहेत आणि पडद्यामागे कोणतेही वेगळे आश्वासन दिलेले नाही. सरकार मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
जरांगे पाटील यांनी सांगितले की, सरकारच्या मसुद्यानुसार येत्या मंगळवारपर्यंत शासन निर्णय (GR) काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. सातारा गॅझेटच्या कार्यवाहीसाठी सरकारला १ महिन्याचा वेळ देण्यात आला असून, त्या कालावधीत कुणबी प्रमाणपत्र वाटप प्रक्रिया सुरू राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सरकारने मान्य केलेल्या प्रमुख अटी व मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
-
कुणबी प्रमाणपत्र: ज्या पात्र व्यक्तींच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना जात प्रमाणपत्रे दिली जातील.
-
दस्तऐवज सुपूर्द: सुमारे ८ लाख कुणबी नोंदींचे दस्तऐवज मनोज जरांगे यांच्याकडे सोपवले जातील.
-
जात पडताळणी: या प्रक्रियेतील सर्व तांत्रिक अडथळे दूर करण्यासाठी विभागीय आयुक्त दर १५ दिवसांनी आढावा बैठक घेतील.
-
शिंदे समिती: नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन केलेल्या न्या. शिंदे समितीला १ वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
जरांगे पाटील यांनी जरी आता आंदोलन स्थगित केले असले, तरी आता सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी किती वेगाने करते, याकडे संपूर्ण मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
