डॉ. अशोक बालगुडे
चेन्नई: लग्नाचा खर्च हा गरीब आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी मोठा आर्थिक भार ठरत असताना तामिळनाडू सरकारने वधूंसाठी महत्त्वाची कल्याणकारी योजना सुरू केली आहे. ‘अन्नान सीर’ या योजनेअंतर्गत पात्र वधूंना लग्नाच्या वेळी ८ ग्रॅम वजनाचे २२ कॅरेट सोन्याचे नाणे आणि एक रेशमी साडी देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षात ८१२ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
तामिळ संस्कृतीतील ‘सीर’ या परंपरेला या योजनेशी जोडण्यात आले आहे. लग्नाच्या वेळी मोठ्या भावाने बहिणीला प्रेम, आपुलकी, संरक्षण आणि जबाबदारीच्या भावनेतून भेटवस्तू देण्याची परंपरा आहे. त्याच भावनेतून सरकारने स्वतःची भूमिका ‘मोठ्या भावाची’ असल्याचे स्पष्ट करत ही योजना लागू केली आहे. तामिळनाडूमध्ये दरवर्षी सुमारे पाच लाख विवाह होत असल्याचे शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
या योजनेचा लाभ तामिळनाडूतील वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपर्यंत असलेल्या कुटुंबातील वधूंना मिळणार आहे. विवाह तामिळनाडूमध्ये झालेला असणे आवश्यक आहे. योजना ५ ऑक्टोबर २०२६पासून लागू करण्यात आली असून, त्यानंतर होणाऱ्या पात्र विवाहांना तिचा लाभ मिळणार आहे. अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जाणार आहेत; मात्र अर्जाची सविस्तर प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना देण्यात येणार आहेत.
विशेष म्हणजे, या योजनेची घोषणा करताना सत्ताधारी तमिळगा वेत्री कळघमने (TVK) आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात वार्षिक ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना विवाह सहाय्य देण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्ष शासन आदेशात ही उत्पन्न मर्यादा २.५ लाखांवर आणण्यात आली आहे. त्यामुळे २.५ लाख ते ५ लाख उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना जाहीरनाम्यातील अपेक्षित लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
सोन्याच्या नाण्यांची आणि रेशमी साड्यांची खरेदी खुल्या निविदा प्रक्रियेतून करण्यात येणार आहे. सोन्याच्या खरेदीसाठी इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनने निश्चित केलेला दर आधारभूत मानला जाणार आहे. सरकारने योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लग्नाच्या खर्चामुळे आर्थिक अडचणीत येणाऱ्या कुटुंबांना या योजनेमुळे काही प्रमाणात आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, एकीकडे गरीब कुटुंबांना थेट मदत देणारी योजना म्हणून तिचे स्वागत होत असताना दुसरीकडे निवडणूक आश्वासनातील ₹५ लाखांची उत्पन्न मर्यादा निम्म्यावर आणल्याने सरकारच्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
