नवी दिल्ली: सरकारने सोमवारी पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेअंतर्गत ‘मॉडेल सोलर व्हिलेज’ च्या अंमलबजावणीसाठी ऑपरेशनल मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (एमएनआरई) निवेदनात म्हटले आहे की, योजनेचा एक घटक म्हणून संपूर्ण भारतातील प्रत्येक जिल्ह्यात मॉडेल सौर गावे तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. सौर ऊर्जेच्या स्वीकृतीला प्रोत्साहन देणे आणि ग्रामीण समुदायांना ऊर्जेच्या गरजांमध्ये स्वावलंबी बनवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी ८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे मंत्रालयाने सांगितले. यामध्ये निवडलेल्या प्रत्येक मॉडेल सोलर गावाला १ कोटी रुपये दिले जाणार आहे.
एमएनआरईने ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी मॉडेल सोलर व्हिलेजच्या अंमलबजावणीसाठी नियोजन मार्गदर्शक तत्त्वे अधिसूचित केली होती. स्पर्धात्मक प्रक्रियेतून गावांची निवड केली जाईल. यामध्ये जिल्हास्तरीय समिती गावाची निवड करणार आहे. सहा महिन्यांनंतर गावांचे मूल्यमापन एकंदर वितरित अक्षय ऊर्जा क्षमतेच्या आधारे केले जाईल. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार स्पर्धात्मक प्रक्रियेअंतर्गत गाव हे महसुली गाव असावे. तिची लोकसंख्या ५,००० (किंवा विशेष श्रेणीतील राज्यांसाठी २,०००) पेक्षा जास्त असावी. ही योजना राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश अक्षय ऊर्जा विकास एजन्सीद्वारे जिल्हास्तरीय समितीच्या देखरेखीखाली राबविण्यात येईल.
निवडलेल्या गावांचे प्रभावीपणे सौर ऊर्जा समुदायांमध्ये रूपांतर केले जाईल. हे देशभरातील इतर गावांसाठी मॉडेल म्हणून काम करतील. भारत सरकारने २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पीएम-सूर्य घर मोफत वीज योजना मंजूर केली होती. रूफटॉप सोलर प्लांट्सच्या क्षमतेचा वाटा वाढवणे आणि निवासी घरांना वीज निर्मितीसाठी सक्षम करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेचा नियतव्यय ७५,०२१ कोटी रुपये आहे आणि २०२६-२७ पर्यंत त्याची अंमलबजावणी करायची आहे.
