नवी दिल्ली : भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यावरील बंदी हटवण्याचा आदेश जारी केला आहे. केंद्र सरकारने 1966, 1970 आणि 1980 मध्ये तत्कालीन सरकारांनी जारी केलेल्या आदेशात सुधारणा केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना RSS शाखा आणि त्याच्या इतर कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेण्यास बंदी घालण्यात आली होती. मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वागत केले आहे.
काय म्हंटल आहे आदेशात?
सदर बाबींचा विचार करून ३० नोव्हेंबर १९६६, २५ जुलै १९७० आणि २८ ऑक्टोबर १९८० रोजी संबंधित कार्यालयातील मेमोरँडममधून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उल्लेख काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आरएसएसशी संबंधित कार्यक्रमांत जाण्यास बंदी घातली आहे. दरम्यान, भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी एक ट्विट केलं आहे. त्यामध्ये 58 वर्षांपूर्वी, 1966 मध्ये जारी केलेला एक असंवैधानिक आदेश, ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या उपक्रमांत भाग घेण्यास बंदी होती, ती बंदी मोदी सरकारने मागे घेतला आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर म्हणाले की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गेली 99 वर्षे सातत्याने राष्ट्राची पुनर्बांधणी आणि समाजसेवेसाठी कार्यरत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता-अखंडता आणि समाजाच्या काळात नैसर्गिक आपत्तींमध्ये संघाच्या योगदानामुळे वेळोवेळी देशातील विविध प्रकारच्या नेतृत्वानेही संघाच्या भूमिकेचे कौतुक केले. राजकीय हितसंबंधांमुळे तत्कालीन सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघासारख्या विधायक संस्थेच्या कार्यात सहभागी होण्यास निराधार बंदी घातली होती. सरकारचा सध्याचा निर्णय योग्य असून, त्यामुळे भारताची लोकशाही व्यवस्था मजबूत होईल, असे आंबेडकर म्हणाले.
