Fuel Rates : नवी दिल्ली : सर्वसामान्य जनतेची महागड्या इंधनापासून लवकरच सूटका होऊ शकते. कारण पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचे प्रयत्न पुन्हा सुरु झाले आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारला कराचे वाटप कसे करावे याविषयी फॉर्म्युला समोर येत आहे. सध्या राज्य आणि केंद्र सरकार त्यांच्या हिशोबाने कर वसुली करतात. परिणामी देशात पेट्रोल-डिझेलचे भाव गगनाला भिडले आहेत. २२ मे २०२२ रोजी केंद्र सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्क घटवले होते. त्यानंतर भाजपशासीत राज्यांनी मूल्यवर्धीत करात कपात केली होती. पण देशभरात पेट्रोल-डिझेलवर एकच कर लागू करण्याची कवायत अजूनही सुरुच आहे. आता त्यामध्ये एक आशेचा किरण समोर आला आहे.
पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कार्यकक्षेत येऊ शकते
सध्या देशात एक समान कर लागू आहे. त्यातून केवळ पेट्रोल-डिझेलला वगळण्यात आले आहे. पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कार्यकक्षेत आणण्याची अनेकदा मागणी झाली. पण राज्य आणि केंद्राला किती कर द्यावा यावरुन खल अजूनही सुरुच आहे. पण आता पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कार्यकक्षेत येऊ शकते, असा दावा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाचे चेअरमन विवेक जौहरी यांनी केला आहे. (Fuel Rates) त्यासाठी केंद्र आणि राज्याचे हक्क सुरक्षित राहणे आवश्यक असल्याने एका फॉर्म्युलावर काम सुरु आहे. अनेक वर्षांपासून इंधन जीएसटीच्या कक्षेत येण्यासाठी कसरत सुरु आहे. त्यासाठी व्यापक विचार करणे आवश्यक आहे.
पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणणे गरजेचे असल्याचे विवेक जौहरी यांचे मत आहे. इंधनावरील जीएसटी दोन विभागात वाटप होणे आवश्यक आहे. पेट्रोल-डिझेलवर १२ वा १८ टक्के जीएसटी लावला तर राज्य त्यासाठी सहमती देणार नाहीत, असा दावा त्यांनी केला. (Fuel Rates) जीएसटीमुळे राज्यांचा महसूलाचा प्रश्न ऐरणीवर येईल. अनेक राज्यांना पेट्रोल-डिझेलवरील विक्रीतून मोठा नफा होतो.
केंद्र आणि राज्यासाठी इंधनावर एकाच कराचं मॉडेल अद्याप कोणत्याच देशाकडे नसल्याचा दावा देखील जौहरी यांनी केला. त्यासाठी केंद्राने मोठा वाटा राज्यांना देणे गरजेचे आहे. (Fuel Rates) देशात जीएसटीअंतर्गत सर्वाधिक कर २८ टक्के आहे. पण जीएसटीमुळे राज्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत आटले आहेत, असेही जौहरी यांनी स्पष्ट केले.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :
Pune News : पुणे महापालिकेत आता तृतीयपंथी सुरक्षा रक्षक; सामाजिक जाणिवेतून उचलले क्रांतिकारी पाऊल!
