नवी दिल्ली : मराठी भाषेला अखेर अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन आदेश आज जारी करण्यात आला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, शासन आदेश न काढल्याने विरोधकांकडून जोरदार टीका करण्यात आली होती.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबतच्या शासकीय आदेशाची अधिसूचना केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र शेखावत यांनी आज मराठी भाषा विभागाचे मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे सुपूर्द केली आहे. उदय सामंत हे अभिजात भाषेची अधिसूचना स्वीकारण्यासाठी राजधानी दिल्लीत दाखल झाले होते.
देशातील तामिळ, तेलुगू, संस्कृत, कन्नड, मल्याळम आणि उडिया या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. त्यानंतर, अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवणारी आपली मराठी भाषा ही आता देशातील 7 वी भाषा ठरली आहे. केंद्रीय कॅबिनेटच्या 3 ऑक्टोबरच्या बैठकीत मराठी भाषेला अभिजात भाषा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
2004 मध्ये देशात तामिळ ही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवणारी पहिली भाषा ठरली होती. तामिळनंतर 2005 मध्ये संस्कृत, 2008 मध्ये कन्नड आणि तेलुगू, 2013 मध्ये मल्याळम, 2014 मध्ये ओडिया भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला गेला.
अभिजात दर्जाचे फायदे..
अभिजात भाषांचे संवर्धन करण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जातो. देशातील सर्व 450 विद्यापीठांमध्ये अभिजात भाषा शिकवण्यासाठी तरतूद करणे आवश्यक ठरणार आहे. अभिजात भाषांचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय विद्यापीठामध्ये अध्यासनांची स्थापना केली जाते. प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करण्यासोबत ग्रंथालयांना पाठबळ मिळते.
अभिजात भाषेतील दोन अभ्यासकांना दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार देण्यात येतो. अभिजात भाषांचं संशोधन करण्यासाठी अ सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर स्टडिज इन क्लासिकल लँग्वेजची स्थापना केली जाते. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने शैक्षणिक आणि संशोधन क्षेत्रात लक्षणीय रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. डिजिटायझेशन संग्रहण, भाषांतर, डिजिटल मिडिया या सारख्या क्षेत्रात नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. प्राचीन ग्रंथ आणि ज्ञान प्रणालीचे पुनरुज्जीवन करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे.
