नवी दिल्ली : राज्यघटनेच्या कलम १४२ अन्वये मिळालेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोठा निर्णय दिला आहे. दलित पती आणि सवर्ण पत्नी यांच्यातील घटस्फोट मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांच्या अल्पवयीन मुलांसाठी अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जुही पोरिया-जावळकर आणि प्रदीप पोरिया यांचा घटस्फोट मंजूर करताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्णय घेतला.
दलित व्यक्तीसोबत विवाह केल्याच्या सबबीखाली इतर जातीच्या महिलेला अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देता येत नसले, तरीही मुलांचा जन्म अनुसूचित जातीमध्ये झाला आहे, असा तर्क न्यायालयाने लावला. घटस्फोटित दाम्पत्याला ११ वर्षाचा मुलगा आणि ६ वर्षांची मुलगी आहे. या दोघांनाही अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र सहा महिन्यांच्या आत मिळावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
दोन्ही मुलांच्या पदवी- पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंतचा सर्व खर्च दलित पती उचलतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. महिलेला ४२ लाख रुपये पोटगी मंजूर केली आहे. त्याव्यतिरिक्त शिक्षणाचा हा खर्च माजी पतीला द्यावा लागणार आहे. निकालानुसार छत्तीसगडच्या रायपूर येथील या पतीचा एक भूखंडही महिलेला देण्यात येणार आहे.
