पुणे: विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत महायुती सरकारने दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जूनअखेरपर्यंत कर्जमाफी करणार असे जाहीर केले होते, मात्र आता हा निर्णय लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होत आहे. अशा काळात सरकारला कोणताही मोठा धोरणात्मक किंवा आर्थिक निर्णय घेता येत नाही. परिणामी, हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी रखडू शकतो.
जरी या निवडणुकीत सर्वसामान्य जनता मतदान करणार नसली तरी आचारसंहितेच्या काळात मोठी घोषणा टाळण्याची राजकीय परंपरा आहे. त्यामुळेच जूनअखेरची ‘डेडलाईन’ हुकण्याची शक्यता आहे. ऐन खरिपाच्या तोंडावर हा निर्णय रखडल्यास शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू शकतो.
