पंजाब : पंजाबमध्ये राबवण्यात येत असलेल्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान मसुदा मतदार यादीतून राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांचे नाव हटवण्यात आल्याने एक नवा राजकीय वाद उफाळून आला आहे. 13 ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या या मसुद्यात चड्ढा यांच्या नावासमोर ‘कायमस्वरूपी स्थलांतरित’ अशी नोंद करण्यात आली आहे. या कारवाईवर तीव्र संताप व्यक्त करत चड्ढा यांनी पंजाबमधील आम आदमी पक्ष सरकारवर राजकीय सूडबुद्धीने काम करत असल्याचा थेट आरोप केला आहे.
राघव चड्ढा यांनी सोशल मीडियाद्वारे स्पष्ट केले की, लोकप्रतिनिधींसाठी निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीत विशेष संरक्षण असते. असे असतानाही मसुदा यादीतून नाव वगळणे हा नियमांचा भंग आहे. हा केवळ प्राथमिक मसुदा असून, अंतिम यादीत नाव पूर्ववत करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे रीतसर हरकत नोंदवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुसरीकडे, आम आदमी पक्षाने सर्व आरोप फेटाळून लावत पलटवार केला आहे. मतदार यादी अद्ययावत करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ही राज्य सरकारच्या अखत्यारीत नसून केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत येते, असे स्पष्टीकरण पक्षाने दिले. ‘आप’च्या मते, राघव चड्ढा सध्या दिल्लीत वास्तव्यास आहेत. राहते ठिकाण बदलल्यास मतदार नोंदणीचे हस्तांतरण करण्याची जबाबदारी स्वतः खासदार महोदयांची होती. याशिवाय, चड्ढा हे दिल्लीतील राजेंद्र नगर मतदारसंघातून मागील तारखेची (बॅकडेटेड) नोंदणी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा करत ‘आप’ने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
या सर्व घडामोडींनंतर चड्ढा यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 मधील तरतुदीनुसार, संसद सदस्य राहण्यासाठी देशातील कोणत्याही एका संसदीय मतदारसंघात नाव नोंदणीकृत असणे अनिवार्य असते. त्यामुळे जर अंतिम मतदार यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट झाले नाही, तर कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
पंजाबमधील या प्रक्रियेत सुमारे 20.66 लाख मतदारांची नावे मसुदा यादीतून वगळण्यात आली आहेत. आता निवडणूक आयोग यावर काय निर्णय घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
