नवी दिल्ली: उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाचे पथक दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या घरी पोहोचले आहे. अनेक एसीपी दर्जाचे अधिकारी चौकशीसाठी आले आहेत. आजच दिल्ली उच्च न्यायालयात केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावर न्यायालयाने अटकेपासून दिलासा देण्यास नकार दिला.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर दुपारी अडीचनंतर पुन्हा न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. ईडीच्या वतीने न्यायालयात हजर झालेले एएसजी एसव्ही राजू यांना एकामागून एक समन्स का बजावले, असा प्रश्न विचारण्यात आला. राजू म्हणाले की, आम्ही अटक करणार आहोत, असे सांगितले नाही. तुम्ही या आणि तपासात सहभागी व्हा. आम्ही अटक करू शकतो किंवा करू शकत नाही.
न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. दिल्ली दारू धोरण प्रकरणी ईडीने त्यांना आतापर्यंत नऊ समन्स बजावले आहेत. ईडीने आज केजरीवाल यांना चौकशीसाठी बोलावले आहे. बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात त्यांच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांना ईडी अटक करेल, अशी भीती वाटत असून त्यांना संरक्षण दिल्यास ते हजर राहण्यास तयार आहेत.
कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, ईडीच्या वतीने एएसजी एसव्ही राजू म्हणाले की, केजरीवाल यांच्या या अर्जावर मुख्य प्रकरणासह सुनावणी झाली पाहिजे. यावर आज सुनावणी होऊ शकत नाही. मुख्य खटल्यासह सुनावणी झाली पाहिजे. दुसरीकडे केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, ईडीने जबाब नोंदवण्यासाठी कितीही वेळ घेतला तरी तोपर्यंत केजरीवाल यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये. ते म्हणाले की, कोणत्याही समन्समध्ये केजरीवाल यांना आरोपी, साक्षीदार किंवा मुख्यमंत्री म्हणून चौकशीसाठी बोलावले जात असल्याचा उल्लेख नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करून त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, अशी मागणी केली आहे.
