नवी दिल्ली: दिल्लीतील दारू घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. जामीन अर्ज अनेकवेळा फेटाळल्यानंतर आता ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, केजरीवाल यांनी तपास अधिकाऱ्याला त्यांच्या वर्तनातून आपण मनी लाँड्रिंगमध्ये दोषी असल्याचे दाखवले आहे.
आतापर्यंत केलेल्या तपासातून असे समोर आले आहे की, गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा एक भाग, अंदाजे 45 कोटी रुपये रोख, आम आदमी पक्षाच्या 2022 च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात वापरण्यात आले होते, असा दावा ईडीने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या ईडीच्या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देताना ‘आप’ने आरोप केला की तपास यंत्रणा खोटे बोलण्याचे मशीन बनले आहे.
केजरीवालांची याचिका निराधार : ईडी
ईडीने केजरीवाल यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका “निराधार” असून ती फेटाळण्यास पात्र असल्याचे म्हटले आहे. ईडीने २१ मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. ते सध्या तिहार तुरुंगात बंद आहे. तसेच केजरीवाल यांच्या अटकेची तीन न्यायालयांनी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर तपासणी केली असून ते योग्य असल्याचे ईडीने म्हटले आहे. त्यामुळेच न्यायालयाकडून मागितलेला दिलासा देण्यास न्यायालयांनी नकार दिला.
‘तुम्ही मुख्यमंत्री असाल तर याचा अर्थ…’
ईडीने सांगितले की, अटक हा तपासाचा भाग आहे आणि गुन्ह्याचा तपास एजन्सीच्या अधिकार क्षेत्रात आहे. एजन्सी म्हणाली, आमच्यासाठी मोठा नेता असो किंवा सामान्य माणूस, त्याच्याविरुद्धचे पुरावे पाहिले जातात. ईडीने म्हटले आहे की, केजरीवाल जर मुख्यमंत्री असतील तर त्याचा अर्थ असा नाही की त्यांना अटक केली जाऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्ट पुढील आठवड्यात त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करू शकते.
