नवी दिल्ली: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधातील याचिकेवरील उच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. तूर्तास, निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. केजरीवाल यांनी कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात त्यांच्या अटकेविरोधात याचिका दाखल केली. यानंतर हायकोर्टाने ईडीकडून उत्तर मागितले होते. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी उत्तर सादर केले.
केजरीवाल यांच्यावतीने सिंघवी यांनी आपली बाजू मांडली. सिंघवी म्हणाले की, पीएमएलएच्या कलम ५० अंतर्गत केजरीवाल यांच्याविरोधात कोणतीही सामग्री नाही. ईडीने पहिले समन्स 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी आणि 9वे समन्स 16 मार्च 2024 रोजी पाठवले होते. पहिल्या आणि शेवटच्या समन्समध्ये सहा महिने उलटले. कोणत्याही पुराव्याशिवाय केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली.
केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांचा प्रचार करण्यापासून रोखण्यासाठी हे करण्यात आल्याचे सिंघवी म्हणाले. मतदान होण्यापूर्वीच केजरीवाल आणि त्यांचा पक्ष फोडण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यांच्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत, केवळ सरकारी साक्षीदारांच्या जबाबाच्या आधारे त्यांना अटक करण्यात आली आहे. रेड्डी यांना 10 नोव्हेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यांनी 9 स्टेटमेंट दिली. अटकेपूर्वी 7 आणि अटकेनंतर 2 हे सर्व हास्यास्पद आहे. जोपर्यंत तुम्ही केजरीवाल यांच्याविरोधात वक्तव्य करत नाही, तोपर्यंत आम्ही जबाब नोंदवत राहू, असे तपासकर्ते सांगत आहेत.
दरम्यान केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जाला ईडीने विरोध केला. केजरीवाल यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला ईडीने विरोध करताना म्हटले की, या प्रकरणाचा तपास प्राथमिक टप्प्यात आहे आणि केजरीवालांचा याच्याशी संबंध आहे. तपास अजून संपलेला नाही.
