नवी दिल्ली: दिल्ली न्यायालयाने सोमवारी कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांची न्यायालयीन कोठडी 10 जानेवारी 2024 पर्यंत वाढवली. विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल यांनी या प्रकरणात अतिरिक्त कागदपत्रे दाखल करण्याची परवानगी मागणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या अर्जावर सिसोदिया आणि इतर आरोपींकडूनही उत्तर मागितले.
न्यायाधीशांनी आरोपींना 10 जानेवारीपर्यंत अर्जावर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. 10 जानेवारीला होणाऱ्या पुढील सुनावणीपूर्वी आरोपींना 540 पानांच्या अतिरिक्त कागदपत्रांच्या प्रती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने ईडीला दिले आहेत.
कारवाईदरम्यान, ईडीने या प्रकरणाची दररोज सुनावणी घेण्याची मागणी करणाऱ्या अर्जावर न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली. हे प्रकरण सध्या कागदपत्रांच्या छाननीच्या टप्प्यावर असल्याचे न्यायाधीशांनी सांगितले. हा टप्पा संपल्यानंतर खटला सुरू होईल आणि आरोपींवर आरोप निश्चित केले जातील. तसेच “योग्य वेळी या अर्जावर विचार केला जाईल,” असे न्यायाधीश म्हणाले.
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2020-21 च्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 26 फेब्रुवारी रोजी सिसोदिया यांना अटक केली होती. तेव्हापासून आपचे नेते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. तिहार तुरुंगात चौकशी केल्यानंतर ईडीने सिसोदिया यांना सीबीआय एफआयआरशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात 9 मार्च रोजी अटक केली होती.
उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित एका प्रकरणात तिहार तुरुंगात बंद असलेले आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह यांना सोमवारी (11 डिसेंबर) दिलासा मिळाला नाही. या याचिकेवर सुनावणी करताना राऊस अॅव्हेन्यू कोर्टाने संजय सिंग यांना कोणताही अंतरिम दिलासा दिलेला नाही. त्याच्या न्यायालयीन कोठडीत 21 डिसेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
