नवी दिल्ली: मनीष सिसोदिया यांना गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. दिल्लीच्या माजी उपमुख्यमंत्र्यांची क्युरेटिव्ह याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. मनीष सिसोदिया जवळपास वर्षभरापासून तुरुंगात आहेत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सुप्रीम कोर्टाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर पुनर्विलोकन याचिकाही फेटाळल्यानंतर त्यांनी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली. दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्याची ईडी चौकशी करत आहे.
दिल्ली दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 30 ऑक्टोबर रोजी त्यांची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर दिल्लीच्या माजी उपमुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मनीष सिसोदिया यांचे वकील विवेक जैन यांनी २४ नोव्हेंबर रोजी ही याचिका दाखल केली होती. ३० ऑक्टोबरला न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा म्हटले होते की, कनिष्ठ न्यायालयात खटल्याच्या सुनावणीला विलंब झाल्यास सिसोदिया तीन महिन्यांनंतर जामीन याचिका दाखल करू शकतात.
सध्याच्या प्रकरणात, मनीष सिसोदिया यांनी दिल्ली सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असताना लाचेच्या बदल्यात काही व्यावसायिकांना दारूचे परवाने देण्यामध्ये संगनमत केल्याचा आरोप आहे. ईडीचा आरोप आहे की, काही अधिकाऱ्यांनी अबकारी धोरण बदलून दारू विक्रेत्यांना फायदा करून दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दोन केंद्रीय एजन्सींद्वारे सिसोदिया यांच्याविरुद्धच्या खटल्यांमध्ये जामीन देण्यास नकार दिला होता, त्यानंतर आप नेत्याने दिलासा देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
