नवी दिल्ली: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शनिवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान दिले. आम आदमी पार्टी (AAP) च्या सूत्रांनी सांगितले की, त्यांची कायदेशीर टीम रविवारीच शक्य असल्यास या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी करण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला करेल.
कनिष्ठ न्यायालयाने शुक्रवारी केजरीवाल यांना ‘तपशीलवार चौकशी’साठी 28 मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवले आहे. केजरीवाल यांनी त्यांच्या याचिकेत युक्तिवाद केला की, त्यांची अटक आणि ताब्यात घेणे बेकायदेशीर आहे आणि ते ताबडतोब कोठडीतून सोडण्यास पात्र आहेत. केजरीवाल यांना गुरुवारी रात्री ईडीने अटक केली. उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना दंडात्मक कारवाईपासून संरक्षण देण्यास नकार दिल्यानंतर काही तासांत ईडीने त्यांना अटक केली होती. केजरीवाल यांनी त्यांच्याविरुद्ध जारी केलेल्या समन्ससह सर्व कार्यवाही रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हे प्रकरण 2021-22 साठी दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणाची तयारी व अंमलबजावणीमध्ये कथित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे. हे धोरण नंतर रद्द करण्यात आले. या प्रकरणी आपचे प्रमुख नेते मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह न्यायालयीन कोठडीत आहेत. ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात केजरीवाल यांच्या नावाचा अनेकदा उल्लेख करण्यात आला आहे.
