नवी दिल्ली: अबकारी धोरण प्रकरणात वर्षभराहून अधिक काळ तुरुंगात असलेल्या मनीष सिसोदिया यांना जामीन मिळणार की नाही, यावर न्यायालयाचा निर्णय ३० एप्रिल रोजी येणार आहे. सीबीआय, ईडी आणि सिसोदिया यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला. सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही तपास यंत्रणांनी नोंदवलेल्या गुन्ह्यात सिसोदिया यांनी जामिनाची मागणी केली आहे. याआधी कनिष्ठ न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत एकदा त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. आता या खटल्याला झालेल्या विलंबाचे कारण देत त्यांनी जामिनासाठी नवा अर्ज दाखल केला आहे. सीबीआय आणि ईडीच्या वकिलांनी जामीन अर्जाला विरोध केला आहे.
सीबीआयचा युक्तिवाद:
आज सीबीआयचे वकील पंकज गुप्ता यांनी सिसोदिया प्रभावी व्यक्ती असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यांना राजकीय संरक्षण आहे. यापूर्वीही पुरावे नष्ट करण्यात त्याचा सहभाग आहे. त्यांना जामीन मिळाल्यास ते पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतात. साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात. त्यामुळे तपासावर परिणाम होऊ शकतो.
सीबीआयतर्फे हजर झालेल्या वकिलाने त्यांच्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या विधानाचा हवाला दिला . मनमोहन सिंग म्हणाले होते की, भ्रष्टाचार हा समाजासाठी कर्करोगासारखा आहे, असा युक्तिवादही वकिलाने केला. सिसोदिया आपल्या राजकीय प्रभावाचा वापर करून पुरावे नष्ट करण्यात गुंतले आहेत. या प्रकरणात अजूनही अनेक महत्त्वाचे पुरावे आणि कागदपत्रे आहेत, जी आजपर्यंत सापडलेली नाहीत.
सिसोदिया यांची अन्य सहआरोपींसोबत तुलना होऊ शकत नाही – सीबीआय
सीबीआयच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, सिसोदिया यांची या प्रकरणातील अन्य सहआरोपींशी तुलना होऊ शकत नाही. या घोटाळ्यातील ते मुख्य आरोपी आहेत. ते उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री असल्याने इतर सर्व अधिकारी त्यांच्या हाताखाली काम करत होते. त्यामुळे त्यांना मिळालेल्या जामिनाच्या आधारे ते स्वत:साठी असा दिलासा मागू शकत नाही.
सिसोदिया यांच्या वकिलाचा युक्तिवाद :
सिसोदिया यांच्या वतीने वकील विवेक जैन म्हणाले की, या प्रकरणातील आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले आहे की, या प्रकरणाची तुलना जघन्य गुन्ह्याशी होऊ शकत नाही. शेकडो आणि हजारो लोकांची फसवणूक झाल्याचे हे प्रकरण नाही.
खटल्याच्या सुनावणीस विलंब
यापूर्वी सिसोदिया यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी युक्तिवाद केला होता की, या प्रकरणातील पैसे त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्याचे तपास यंत्रणा सिद्ध करू शकली नाही. सिसोदिया यांच्या भूमिकेची चौकशी पूर्ण झाली आहे. आरोपपत्र दाखल केले आहे. ते देश सोडून पळून जाण्याची किंवा पुरावे आणि साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे त्यांना आता कोठडीत ठेवण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. खटल्याला विलंब होत असल्याचा युक्तिवाद वकिलांनी केला. कोणत्याही आरोपीला अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवता येत नाही. बिनॉय बाबू १३ महिने तुरुंगात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या आधारावर त्यांना जामीन मंजूर केला आहे.
