कोची : एखाद्या महिलेच्या देहयष्टीवरील शेरेबाजी ही लैंगिकदृष्टीने प्रेरित टीका असून हे लैंगिक छळाच्या श्रेणीत येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा केरळ उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. तसेच आपल्याविरोधातील लैंगिक छळाचे प्रकरण रद्द करण्याची मागणी करणारी संबंधित व्यक्तीची याचिका फेटाळून लावली.
केरळ राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) च्या एका माजी कर्मचाऱ्याने आपल्याविरोधातील लैंगिक छळाचे प्रकरण रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी सुनावणी करताना न्यायमूर्ती ए. बदरूद्दीन यांनी कर्मचाऱ्याची याचिका फेटाळून लावली. एखाद्याच्या सुंदर शरीरयष्टीवरून शेरेबाजी करणे हे लैंगिक छळाच्या श्रेणीत येत नसल्याचा युक्तिवाद कर्मचाऱ्याकडून करण्यात आला होता. तर कर्मचाऱ्याचे वर्तन हे आपल्याला त्रास देणारे होते. त्याने फोन कॉल व संदेशामधून आपल्यावर आक्षेपार्ह भाषेत टीका केली, अशी बाजू पीडित महिलेकडून वकिलांनी मांडली. यावर सहमती व्यक्त करत न्यायालयाने या प्रकरणात प्राथमिकदृष्ट्या कारवाईसाठी उपयुक्त तत्त्व दिसत असल्याचे नमूद केले.
केएसईबीमधीलच एक महिला कर्मचाऱ्याने या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. आरोपी २०१३ सालापासून आपल्याविरोधात आक्षेपार्ह भाषेचा वापर करत होता. वर्ष २०१६-१७ मध्ये त्याने आक्षेपार्ह संदेश आणि व्हाईसकॉल पाठविण्यास सुरुवात केली. बोर्ड आणि पोलिसांकडे तक्रार नोंदवल्यानंतरही त्याचे त्रास देणे सुरूच होते, असा आरोप महिलेने लावला होता. नंतर महिलेच्या तक्रारीवरून संबंधित कर्मचाऱ्याविरोधात भादंसंच्या कलम ३५४-अ, ५०९ आणि केरळ पोलीस कायद्याच्या कलम १२० (ओ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
