बीजिंग: गतवर्षापर्यंत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असलेला चीन आता याबाबतीत भारतानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. परंतु, लोकसंख्येतील ही घसरण चीनच्या पथ्यावर पडण्याऐवजी चिंतेची बाब ठरत आहे. त्यामुळे जोडप्यांनी अधिक मुले जन्माला घालावीत, यासाठी चीन सरकारने अनुदान, भत्ते, कर कपात यांसह विविध प्रोत्साहनपर योजनांची घोषणा केली.
जिनपिंग सरकारच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रसूती सहायता वाढवणे, बालकांच्या देखभाल यंत्रणेचा विस्तार करणे, शिक्षण, आवास आणि रोजगारासाठी अधिक मदत देणे तसेच प्रसूती अनुकूल वातावरण निर्मिती यांसह १३ लक्षित उपाययोजनांची रूपरेषा तयार केली आहे. त्यानुसार मूल जन्माला घातल्यानंतर एक ठराविक रक्कम अनुदान देण्यात येईल. तसेच दाम्पत्याला प्राप्तिकरात देखील सवलत मिळेल. निश्चित रोजगार नसलेले आणि ग्रामीण प्रवासी मजूर यांचा समावेश पायाभूत वैद्यकीय विमा योजनेत असला तरी त्यांना मातृत्व विमा योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
देशातील प्रजनन दर वाढावा यासाठी सरकार अनेक उपाययोजना करत असले तरी जनतेकडून मात्र थंड प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसत आहे. सरकारच्या या उपाययोजना म्हणजे तुम्ही आलिशान फेरारी गाडी घेत आहात आणि त्यासाठी सरकारकडून तुम्हाला १०० यूआनची (चिनी चलन) सवलत देण्यात येत आहे, अशी खोचक प्रतिक्रिया एका चिनी नागरिकाने दिली. चीनची लोकसंख्या १४० कोटीहून अधिक असली तरी या लोकसंख्येत वयोवृद्धांची संख्या वेगाने वाढत आहे. सद्यःस्थितीला एकूण लोकसंख्येतील ६५ वर्षांहून अधिक वयाच्या लोकांची संख्या १४ टक्के आहे. गतवर्षांच्या अखेरीस चीनमधील ६० वर्षे वयावरील लोकसंख्या ३० कोटी होती. २०३५ सालापर्यंत साठीपार ज्येष्ठांची संख्या ४० तर २०५० पर्यंत ५० कोटीच्या पुढे जाईल.
लोकसंख्या नियंत्रणासाठी चीनच्या सत्ताधाऱ्याने अनेक दशके लागू केलेल्या एक मूल धोरणामुळे हा देश गंभीर लोकसंख्या संकटाचा सामना करत आहे. जन्मदर घसरल्याने युवा मनुष्यबळाची कमतरता भासू लागली आहे. त्याचा परिणाम देशाच्या विकासावर होत आहे. त्यामुळे चीन सरकारने २०१६ साली आपले एक मूल धोरण रद्द करत दोन अपत्ये जन्माला घालण्यास परवानगी दिली. परंतु, त्याचाही काही परिणाम झाला नाही. त्यामुळे २०२१ साली सरकारने आपल्या धोरणात पुन्हा बदल करत तीन मुले जन्माला घालण्याची परवानगी दिली.
मात्र मूलच होऊ न देणे किंवा फक्त एकच मूल जन्माला घालणे, अशी चिनी जोडप्यांची मानसिकता झाली आहे. मनुष्यबळच्या कमतरतेमुळे अलीकडेच चीन सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवले आहे. त्यानुसार पुरुषांसाठी निवृत्तीचे वय ६० वरून ६३ वर्षे करण्यात आले आहे. तर महिलांसाठी निवृत्तीचे ५५ वरून ५८ वर्षे करण्यात आले आहे.
