हैद्राबाद: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि टीडीपी प्रमुख एन चंद्राबाबू नायडू यांना चार आठवड्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर करून दिलासा दिला. त्यांना 52 दिवसांनी वैद्यकीय आधारावर हा जामीन मिळाला आहे. कौशल्य विकास घोटाळा प्रकरणी त्यांना आंध्र प्रदेश पोलिसांनी अटक केली होती.
एएनआयच्या वृत्तानुसार, त्यांना अनेक अटींच्या आधारे हा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. नायडू यांना 24 नोव्हेंबरला आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालय 10 नोव्हेंबर रोजी मुख्य जामीन याचिकेवर युक्तिवाद ऐकणार आहे. रुग्णालयात जाण्याशिवाय अन्य कोणत्याही कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हायकोर्टाने चंद्राबाबू नायडू यांना मीडिया आणि राजकीय कार्यात भाग न घेण्याचे आदेशही दिले आहेत.
काय आहे कौशल्य विकास घोटाळा?
या योजनेत तरुणांना हैदराबाद आणि राज्यातील इतर भागात अवजड उद्योगांमध्ये काम करण्यासाठी आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान करायचे होते. त्यासाठी एका खासगी कंपनीला निविदा देण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत सहा क्लस्टर्स तयार करण्यात आल्याचा आरोप आहे आणि त्यावर एकूण 3300 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार होते. ज्यामध्ये प्रत्येक क्लस्टरसाठी 560 कोटी रुपये खर्च करायचे होते. ज्यामध्ये राज्य सरकारला एकूण खर्चाच्या 10 टक्के खर्च करावा लागला. म्हणजे एकूण 370 कोटी रुपये. हे पैसे शेल कंपन्यांकडे वर्ग करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
या आरोपांच्या आधारेच त्यांना अटक करण्यात आली. या निधीच्या गैरव्यवहारात माजी मुख्यमंत्र्यांचाही हात असल्याचे सांगण्यात आले. शेल कंपन्या तयार करणे आणि त्यांना पैसे हस्तांतरित करणे यासंबंधीची कागदपत्रेही नष्ट करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
