नवी दिल्ली: नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA ची केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे (CAA) नियम अधिसूचित केले आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह 2019 पासून सीएए लागू करण्यासाठी आग्रही भूमिका मांडत आले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 10 फेब्रुवारी रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत मोठी घोषणा केली होती. त्यानुसार आता सीएएच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Central Government notifies implementation of Citizenship Amendment Act (CAA). pic.twitter.com/zzuuLEfxmr
— ANI (@ANI) March 11, 2024
काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, 2019 चे नियम तयार करण्यासाठी लोकसभेतील कायदेविषयक संसदीय समितीकडून आणखी एक मुदतवाढ मिळाली होती. यापूर्वीची सेवा विस्ताराची मुदत 9 जानेवारी रोजी संपली होती. सीएएचे नियम तयार करण्यासाठी गृह मंत्रालयाला सातव्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. यापूर्वी, गृह मंत्रालयाला राज्यसभेकडून या विषयावर नियम बनवण्यासाठी आणि लागू करण्यासाठी 6 महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली होती.
CAA नियमांनुसार, ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज मागवले जातील. या प्रक्रियेचे काम पूर्ण झाले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या नियमांनुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या भारताच्या तीन शेजारी मुस्लिम देशांतील गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांसाठी भारतीय नागरिकत्व मिळविण्याचे नियम सोपे होणार आहेत. या सहा समुदायांमध्ये हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी यांचा समावेश आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेने मंजूर केले. या विधेयकाला अवघ्या एका दिवसानंतर राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. CAA मुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व मिळणे सोपे होणार आहे.
