नवी दिल्ली : देशात लोकसभा निवडणूक सुरु असताना सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवारांच्या मालमत्तांचा खुलासा करण्यासंदर्भात मंगळवारी माहत्त्वाची टिप्पणी केली. उमेदवारांना प्रत्येक जंगम मालमत्ता उघड करण्याची आवश्यकता नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा देत न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेशमधील अपक्ष आमदार कारिखो क्री यांचा २०१९च्या निवडणुकीतील विजय वैध ठरवला. कारिखो की यांची निवड रद्द ठरविणाऱ्या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या ईटानगर खंडपीठाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी रद्दबातल केला.
अरुणाचलमध्ये २०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तेजू मतदारसंघात अपक्ष उमेदवार माणून कारिखो क्री यांनी विजय मिळवला होता. परंतु क्री यांच्या विजयावर प्रतिस्पर्धी काँग्रेस उमेदवाराने आक्षेप घेत खटला दाखल केला. क्री यांनी आपल्या पत्नी व मुलाकडे असलेल्या तीन वाहनांच्या माहितीचा खुलासा प्रतिज्ञापत्रातून केला नसल्याने त्यांची निवडणूक अवैध ठरविण्याची मागणी काँग्रेस उमेदवाराने केली होती. त्यानुसार ईटानगर खंडपीठाने १७ जुलै २०२३ रोजी क्री यांची निवड अवैध ठरवली होती. यानंतर क्री यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सुनावणी करताना ईटानगर खंडपीठाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. तसेच उमेदवाराला प्रत्येक जंगम मालमत्ता उघड करण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. जर एखाद्या उमेदवाराची मालमता मौल्यवान नसेल किंवा ती मालमत्ता विलासी जीवनशैली दर्शवत नसेल तर अशा परिस्थितीत उमेदवाराला आपल्या मालकीच्या प्रत्येक जंगम मालमतेचा खुलासा करण्याची गरज नाही. उमेदवारांना देखील गोपनियतेचा अधिकार असून त्यांच्या प्रत्येक जंगम मालमत्तेबाबत जाणून घेण्याचा मतदारांना अधिकार नाही, असे खंडपीठ म्हणाले. मात्र, निवडणुकीवर परिणाम करणाऱ्या मौल्यवान संपत्ती जाहीर करणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने उदाहरण देऊन स्पष्ट केले.
उमेदवाराने स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील सदस्याकडे असलेले कपडे, पादत्राणे, स्टेशनरी, फर्निचर यांसारख्या प्रत्येक वस्तूची माहिती कुटुंबाकडे महागडी घडयाळे असतील तर त्याची निश्चितच माहिती त्यांना द्यावी लागेल, कारण ते त्यांचे विलासी जीवनशैली दर्शविणारे असल्याचे खंडपीठ म्हणाले. आपल्या जीवनशैलीबद्दल मतदारांना माहिती देण्यासाठी उमेदवाराने त्यांच्या मालकीच्या मौल्यवान मालमत्तेचा खुलासा करणे आवश्यक आहे. याबाबत घाई करण्यासारखे काहीही नाही. तसेच प्रत्येक प्रकरणांमध्ये त्यातील तथ्यांवर निर्णय घ्यावा लागेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
