नवी दिल्ली: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सक्तवसुली संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने 21 मार्च 2024 रोजी रात्री दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली आहे. गुरुवारी दुपारी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून अटकेतून दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर ईडीने सीएम केजरीवाल यांच्या घरी पोहोचून त्यांची बराच वेळ चौकशी केली. त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. अटक होण्यापूर्वी दिल्लीच्या शिक्षण मंत्री आतिशी म्हणाल्या की, जर त्यांना अटक झाली तर सीएम केजरीवाल जेलमधूनच सरकार चालवतील. त्याचवेळी अटकेनंतर अरविंद केजरीवाल हे मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देणार नसल्याचे सांगितले. अशा परिस्थितीत केजरीवाल यांनी राजीनामा न दिल्यास दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कायदेतज्ञांच्या मते कायद्यानुसार अटक करणे म्हणजे अपराधी आहे असा अर्थ होत नाही. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्यावर दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची कोणतीही सक्ती नाही. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मध्ये अपात्रतेच्या तरतुदींची रूपरेषा देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना पदावरून हटवण्यासाठी त्यांना दोषी सिद्ध करणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी उपराज्यपाल म्हणजेच एलजी यांची इच्छा असल्यास, अरविंद केजरीवाल यांनी पदाचा राजीनामा न देण्यावर ठाम राहिल्यास ते दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतात.
राष्ट्रपती राजवट केव्हा लागू शकते?
दिल्लीच्या कारभाराबाबत कलम 239 AA अंतर्गत सरकार निलंबित करण्यासाठी उपराज्यपाल राष्ट्रपतींना सहभागी करू शकते. लेफ्टनंट गव्हर्नर कलम 239AB अंतर्गत राष्ट्रपती राजवटीसाठी ‘संवैधानिक यंत्रणेचे अपयश’ जबाबदार धरू शकतात. असे झाल्यास अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागू शकतो. यानंतर केंद्र सरकारकडून दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाचा ताबा घेण्याच्या सूचना दिल्या जाऊ शकतात.
राष्ट्रपती राजवटीबाबत राज्यघटना काय म्हणते?
कायद्यानुसार सरकारी अधिकारी तुरुंगात गेल्यास त्याला निलंबित करण्याचा नियम आहे. त्याच वेळी, राजकारण्यांसाठी असा कोणताही स्पष्ट नियम नाही. तरीही मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिल्यास दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. आता राष्ट्रपती राजवट कधी लागू होऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या संदर्भात घटनेच्या कलम 356 मध्ये म्हटले आहे की, कोणत्याही राज्यात घटनात्मक व्यवस्था बिघडल्यास किंवा त्यात व्यत्यय आल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
