नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रता प्रकरणी मोठी अपडेट समोर येत आहे. हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दरबारी प्रलंबित होते. या प्रकरणी ३१ जानेवारीपर्यंत निकाल देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु, आता सर्वोच्च न्यायालयाने विधासनभा अध्यक्षांना मुदतवाढ दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज जयंत पाटलांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी विधानसभा अध्यक्षांना १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
दरम्यान, अजित पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका जयंत पाटलांनी केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेताना तुषार मेहता यांनी मुदतवाढीची मागणी केली. ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, मुदत संपण्याच्या दोन दिवस अगोदर विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात तीन आठवड्यांचा अतिरिक्त वेळ मागितला.
याविषयी बोलताना महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले की, शिवसेनेतील आमदार अपात्रतेप्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष व्यग्र असल्यामुळे त्यांना राष्ट्रवादी आमदार अपात्रता प्रकरणातील वेळ पाळता आली नाही. राष्ट्रवादी आमदार अपात्रप्रकरणी कार्यवाही संपली आहे.
अध्यक्षांना आदेश देण्यासाठी आणखी तीन आठवड्यांची आवश्यकता आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना १५ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे. ३१ जानेवारी रोजी अपेक्षित असलेला निकाल आता लांबला असून राष्ट्रवादी आमदार अपात्रप्रकरणाच्या निकालाची प्रतिक्षा १५ फेब्रुवारीपर्यंत करावी लागणार आहे.
