पुणे: तुम्ही रोजच्या छोट्या-मोठ्या खरेदीसाठी वापरत असलेले UPI पेमेंट आता भविष्यात महाग होणार का, अशी चर्चा सध्या सुरू झाली आहे. भाजी खरेदीपासून ते मोठ्या व्यवहारांपर्यंत मोबाईलवरून सहज होणारे डिजिटल पेमेंटवर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार का? याबाबत चर्चा निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेल्या एका विधेयकामुळे या विषयाला पुन्हा महत्त्व आले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत ‘टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल 2026’ हे विधेयक मांडले आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट 2007’ मधील कलम 10A मध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे.
सध्या देशात UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारण्यास बँका आणि डिजिटल पेमेंट कंपन्यांना परवानगी नाही. मात्र, प्रस्तावित विधेयक मंजूर झाल्यास भविष्यात कोणत्या डिजिटल पेमेंट पद्धती मोफत ठेवायच्या आणि कोणत्या व्यवहारांवर शुल्क लागू करायचे, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारकडे येणार आहे.
UPI व्यवहारांशी संबंधित असलेला MDR म्हणजे Merchant Discount Rate हा व्यापाऱ्यांकडून डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी बँका, UPI प्लॅटफॉर्म आणि NPCI यांना दिला जाणारा शुल्क प्रकार आहे. जानेवारी 2020 मध्ये डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने हा चार्ज हटवला होता.
मात्र, डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढल्यामुळे सर्व्हर देखभाल, सायबर सुरक्षा आणि तांत्रिक खर्च वाढत आहेत. त्यामुळे पेमेंट कंपन्यांसाठी उत्पन्नाचा पर्याय निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
हे विधेयक मंजूर झाले तरी लगेच UPI व्यवहारांवर पैसे भरावे लागणार नाहीत. सरकारने भविष्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यासाठी स्वतंत्र अधिसूचना जारी करावी लागेल. त्यामध्ये कोणत्या व्यवहारांवर आणि किती शुल्क आकारले जाईल, याची माहिती दिली जाईल.
सामान्य ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे MDR हा थेट ग्राहकांच्या खात्यातून कापला जाणारा चार्ज नसतो. मात्र व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त खर्च आल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम वस्तूंच्या किमती किंवा सवलतींवर होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात UPI वर शुल्क लागू झाल्यास त्याचा परिणाम लहान दुकानदार आणि किरकोळ व्यावसायिकांवर अधिक होऊ शकतो. काही व्यापारी अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी रोख व्यवहारांना प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे.
