पुणे: वडील किंवा आजोबांकडून मिळालेली प्रत्येक संपत्ती ही आपोआप वडिलोपार्जित (Ancestral Property) ठरत नाही. त्यामुळे अशा प्रत्येक मालमत्तेवर मुलांना किंवा नातवंडांना जन्मतःच हक्क मिळतो, असा समज चुकीचा असल्याचे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मालमत्तेचा हक्क ठरवताना ती संपत्ती नेमकी कशी मिळाली आहे, हे सर्वात महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
हिंदू मिताक्षरा कायद्याचा संदर्भ देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादी मालमत्ता अनेक पिढ्यांमधून पुढे आली म्हणून ती थेट पैतृक संपत्ती होत नाही. त्या मालमत्तेचे मूळ स्वरूप आणि ती मिळवण्याची पद्धत यावर तिचा कायदेशीर दर्जा ठरतो. जर एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या उत्पन्नातून जमीन किंवा घर खरेदी केले आणि नंतर ती संपत्ती आपल्या मुलाला दिली, तर ती मालमत्ता त्या मुलाची वैयक्तिक संपत्ती मानली जाते. अशा परिस्थितीत पुढील पिढीतील मुलांना त्यावर जन्मसिद्ध हक्क सांगता येत नाही.
या प्रकरणात एका मुलीने आपल्या आजोबांच्या संपत्तीवर हक्क मिळवण्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. तिच्या म्हणण्यानुसार, ही कौटुंबिक संपत्ती असल्यामुळे त्यामध्ये तिलाही वाटा मिळायला हवा होता. मात्र न्यायालयाने तिचा दावा मान्य केला नाही. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, संबंधित संपत्ती आजोबांनी स्वतःच्या पैशातून खरेदी केली होती. ती संपत्ती आजोबांनी स्वतः खरेदी केलेली असल्याने ती वैयक्तिक मालमत्ताच राहिली. ती मालमत्ता वडिलोपार्जित नसल्यामुळे नातवंडांना त्यावर हक्क सांगता येत नाही.
मात्र याचा अर्थ असा नाही की मुलांचा वडिलांच्या संपत्तीवरील अधिकार पूर्णपणे संपला आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने मृत्यूपत्र केले नसेल आणि त्याचा मृत्यू झाला, तर त्याची संपत्ती हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार कायदेशीर वारसांमध्ये विभागली जाते.
दुसरीकडे, स्वतः कमावलेल्या संपत्तीवर मालकाला पूर्ण अधिकार असतो. तो ती संपत्ती विकू शकतो, कोणाला भेट देऊ शकतो किंवा मृत्यूपत्राद्वारे कोणाच्याही नावावर करू शकतो. दरम्यान, जमिनीवर हक्क सांगतांना नाते नव्हे तर तिचे मूळ कायदेशीर स्वरूप महत्त्वाचे ठरणार आहे.
