नवी दिल्ली: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम दिलासा देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांना अटक केली आहे. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी ईडी कोठडीतून तात्काळ सुटकेची मागणी करणाऱ्या केजरीवाल यांच्या अंतरिम याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी ईडीला 2 एप्रिलपर्यंत वेळ दिला आहे आणि मुख्य याचिकेवर तपास यंत्रणेला नोटीसही बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी तीन एप्रिल रोजी होणार आहे.
उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांची याचिका फेटाळताना म्हटले आहे की, या प्रकरणात अंतरिम दिलासा देणे म्हणजे अंतिम दिलासा देण्याइतकेच असेल. त्यामुळे ईडीला उत्तर दाखल करण्याची संधी मिळावी. न्यायालयाने असेही म्हटले की, कोठडीदरम्यान ईडीने काही तथ्ये गोळा केली असतील, जी सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर मांडू इच्छितात, जी या याचिकेसाठी आवश्यक असेल. न्यायालयाने ईडीला दोन एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले असून
तीन एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. कोणतीही शोभा दिली जाणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
अटक आणि ईडी रिमांडला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तसेच अंतरिम याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावली आहे. मुख्य रिट याचिकेसह अंतरिम दिलासा मागणाऱ्या अर्जाची नोटीस बजावणे हे न्यायालय योग्य मानते, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. केजरीवाल यांची अंतरिम सुटका करण्याच्या अर्जात ईडीकडून उत्तर मागितल्याशिवाय कोणताही आदेश देणे योग्य होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुख्य याचिका निकाली काढल्यानंतर अंतरिम आदेश देणे म्हणजे मुख्य याचिकेवरच निर्णय घेण्यासारखे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केजरीवाल यांना ईडीच्या कोठडीतून सोडण्याचा आदेश आरोपींना जामीन किंवा अंतरिम जामिनावर सोडण्यासारखा असेल, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
