पणजी: गोव्यात जमीन, पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या हक्कांवरून सुरू असलेला संघर्ष आता व्यापक जनआंदोलनाचे रूप घेण्याच्या तयारीत आहे. ‘सेव्ह गोवा’ आणि ‘इनफ इज इनफ’ अशा घोषणा देत विविध सामाजिक संस्था आणि नागरिक 2 ऑक्टोबरपासून आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे या चळवळीचा परिणाम गोव्याच्या राजकारणावरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मोठे टाउनशिप प्रकल्प आणि बाहेरील गुंतवणूकदारांचा मुद्दाही आंदोलनात महत्त्वाचा ठरणार आहे. आंदोलकांचा दावा आहे की, विकासाला विरोध नसून शेती, पाणी, पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या हिताचा विचार न करता होणाऱ्या प्रकल्पांना विरोध आहे. त्यामुळे 2 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या आंदोलनाकडे गोव्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
या आंदोलनात केवळ एखाद्या प्रकल्पाला विरोध करण्याऐवजी अनेक स्थानिक प्रश्न एकत्र आणले जाणार आहेत. शेतीची जमीन, कम्युनिदाद जमीन, पर्यावरणाचे संरक्षण, मोठे बांधकाम प्रकल्प, टाउनशिप आणि स्थानिकांचे हक्क हे प्रमुख मुद्दे असतील. विविध संघटनांना एकत्र आणून सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
दरम्यान, आंदोलकांनीही आपल्या मागण्यांसाठी अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. निवृत्त न्यायमूर्ती फर्डिनो रेबेलो यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनात शेतीजमिनीचे संरक्षण, पर्यावरणीय सुरक्षितता आणि नियोजन प्रक्रियेत बदल यांसह 10 मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. तसेच ‘Goa Agriculture Land Protection Bill, 2026’चा प्रस्तावही पुढे करण्यात आला आहे.
गोव्यातील जमीनवापराच्या वादात Town and Country Planning Act मधील कलम 39A हा महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. या तरतुदीच्या माध्यमातून जमीन वापराच्या झोनमध्ये बदल होऊ शकतात. आंदोलकांचा दावा आहे की, अशा बदलांमुळे शेतीची जमीन, पारंपरिक गावांची रचना आणि पर्यावरण संवेदनशील भागांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या तरतुदीला विरोध वाढत आहे.
