पुणे : सोनसाखळी चोरीच्या तपासादरम्यान पोलिसांकडून झालेली कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करण्याची चूक चांगलीच महागात पडली. आरोपीच्या अटकेची माहिती त्याच्या नातेवाइकांना अधिकृत पद्धतीने देण्याऐवजी केवळ WhatsApp मेसेजद्वारे कळवल्याने न्यायालयाने पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. संबंधित अटक बेकायदा ठरवत न्यायालयाने आरोपीला तातडीने मुक्त करण्याचे आदेश दिले.
चांदणी चौक परिसरात झालेल्या सोनसाखळी चोरीच्या प्रकरणात बावधन पोलिसांनी धायरी येथील 28 वर्षीय तरुणाला ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर आरोपीला पौड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. चोरीचे दागिने शोधणे तसेच या गुन्ह्यातील इतर संशयितांचा तपास करण्यासाठी पोलिसांनी आरोपीच्या 7 दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली होती.
मात्र, सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाने पोलिसांच्या अटकेच्या प्रक्रियेवरच आक्षेप घेतला. आरोपीच्या वतीने ॲड. केतनकुमार जाधव आणि ॲड. शुभम बलकावडे यांनी युक्तिवाद केला.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील कलम 48 नुसार, एखाद्या व्यक्तीला अटक केल्यानंतर त्याच्या नातेवाइकांना अटकेची माहिती आणि आरोपीला कुठे ठेवण्यात आले आहे, याची माहिती देणे आवश्यक आहे. तसेच या प्रक्रियेची पोलीस ठाण्यातील नोंदवहीत नोंद करणेही अपेक्षित आहे.
या प्रकरणात पोलिसांनी नातेवाइकांना फक्त WhatsApp मेसेज पाठवून अटकेची माहिती दिल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला. अधिकृत नोंद आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचे समाधानकारकपणे स्पष्ट झाले नसल्याने न्यायालयाने पोलिसांच्या कारवाईची दखल घेतली.
न्यायालयाने पोलिस कोठडीची मागणी फेटाळून लावत आरोपीची अटकच बेकायदा ठरवली. त्यानंतर आरोपीला तातडीने मुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले. या निर्णयामुळे तपास यंत्रणांकडून अटकेची प्रक्रिया आणि कायदेशीर नियमांचे पालन किती महत्त्वाचे आहे, हे पुन्हा अधोरेखित झाले.
