नवी दिल्ली: मातीचा दर्जा खालावत चालल्याने देशातील ३० टक्के शेतजमीन नापीक होण्याचा धोका असल्याचे चिंताजनक निरीक्षण केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी मंगळवारी निदर्शनास आणून दिले. शाश्वत शेतीसाठी मातीचा दर्जा राखणे आवश्यक असून त्या दिशेने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
‘माती’वर आधारित ऑनलाईन जागतिक परिषदेत बोलताना कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, उपासमारीची समस्या संपुष्टात आणणे, हवामानातील बदलासंदर्भात उपाययोजना आणि जमिनीवरील जीवनाशी संबंधित शाश्वत विकास उद्दिष्टे (एसडीजी) साध्य करण्यासाठी मातीची गुणवत्ता सुधारणे आवश्यक आहे. आपण दरवर्षी ३३ कोटींहून अधिक धान्याचे उत्पादन करत आहोत आणि ५० अब्ज डॉलर्सची निर्यात करत आहोत.
परंतु, या यशाबरोबरच मातीच्या गुणवत्तेची चिंताही आली आहे. खतांचा वाढता असंतुलित वापर, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे शोषण आणि चुकीचे व्यवस्थापन या कारणांमुळे भारतातील सुमारे ३० टक्के जमिनीचा दर्जा खालावत चालला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना २२ कोटींहून अधिक माती गुणवत्ता कार्डचे वितरण आणि सूक्ष्म सिंचन, सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासह विविध सरकारी उपक्रमांवर त्यांनी प्रकाश टाकला. वाढते तापमान, अनियमित पाऊस आणि हवामान बदलाची आव्हाने लक्षात घेता अधिक केंद्रित प्रयत्नांची गरज आहे, यावर भर देत चौहान यांनी वैज्ञानिक आणि शेतकरी यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी आधुनिक शेतीचा नवा कार्यक्रम लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. यावेळी नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनीही मार्गदर्शन केले.
