Maratha Reservation : मराठा समजाला महाराष्ट्र राज्यामध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधिमंडळ अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबतचं विधेयक सादर करणार आहेत. मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसीनंतर राज्य सरकारनं मराठा समजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समजासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यामध्ये मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला केलेल्या नेमक्या शिफारसी काय आहेत? अहवालातील नेमका निष्कर्ष काय? त्याबाबत जाणून घेऊयात.
मागासवर्ग आयोगाचे अहवालातील निष्कर्ष काय? अनुमाने कोणती ?
मागासवर्ग आयोगानं राज्य सरकारला १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी आपला अहवाल सादर केला असून त्यामध्ये महत्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. मराठा समाज मागास असल्याचेही सांगण्यात आले. मागसवर्ग आयोगानं इतर गोष्टींबरोबरच, पुढील निष्कर्ष व अनुमाने काढलेली आहेत.
- माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्याच्या आणि पदवी, पदव्युत्तर पदवी व व्यावसायिक पाठ्यक्रम साध्य करण्याच्या बाबतीत, मराठा समाजाची शिक्षणाची पातळी कमी आहे.
- आर्थिक मागासलेपणा हा शिक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. अपुरे शिक्षण हे, बऱ्याचदा गरिबीला किंवा गरिबी, अपुन्या शिक्षणाला कारणीभूत ठरते.
- दारिद्रय रेषेखाली असलेली आणि पिवळी शिधापत्रिका असलेली मराठा कुटुंबे, २१.२२ टक्के एवढी आहेत तर, दारिद्रय रेषेखाली असलेली खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबे, १८.०९ टक्के इतकी आहेत. मराठा कुटुंबाची टक्केवारी, राज्याच्या सरासरीपेक्षा अधिक आहेत. ती असे दर्शविते की, ते आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत.
- सार्वजनिक नोकऱ्यांच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये मराठा समाजाचे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व आहे आणि म्हणून, सेवांमध्ये पर्याप्त प्रमाणात आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने, तो विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.
- मराठा समाजाचा उत्रत व प्रगत गटात मोडत नसलेला वर्ग ८४ टक्के इतका आहेत. तो इंद्रा सहानी प्रकरणात निर्णय दिल्याप्रमाणे, नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षणामध्ये पर्याप्त आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.
- खुल्या प्रवर्गाच्या उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेल्या वर्गाच्या तुलनेत देखील त्याची आर्थिक स्थिती खूपच निम्न आहे आणि म्हणून तो, विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.
- शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या आकडेवारीच्या टक्केवारीवरून असे दिसून येते की, अशा आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीपैकी ९४ टक्के व्यक्ती मराठा समाजातील आहेत.
यामुळे मराठा समाज मुख्य प्रवाहातून बाहेर
मराठा वर्ग हा केवळ आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या दृष्टीनेच नव्हे तर, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या दृष्टीने देखील मुख्य प्रवाहातून पूर्णपणे बाहेर राहिला आहे.
म्हणून ओबीसीमधून आरक्षण नाही
मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २८ टक्के असल्याचे आयोगाला आढळून आले आहे. सुमारे ५२ टक्के इतके आरक्षण असणाऱ्या मोठ्या संख्येतील जाती आणि गट आधीच राखीव प्रवर्गात असल्यामुळे राज्यातील २८ टक्के असलेल्या अशा मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग प्रवर्गात ठेवणे पूर्णपणे असमन्याय्य ठरेल.
आयोगाला, याद्वारे असे आढळून आले आहे की, अनुच्छेद ३४२क तसेच अनुच्छेद ३६६ (२६ग) यांमध्ये केलेल्या संविधान सुधारणांनुसार, हा समाज, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गामध्ये ठेवण्याची आणि इतर विद्यमान राखीव प्रवर्गापेक्षा एखाद्या विभिन्न व वेगळ्या प्रवर्गात, ठेवण्याची गरज असलेला वर्ग आहे.
