मुंबई : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी निकाल देण्यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भेट घेतली. या दोन दिवसापूर्वी घेतलेल्या भेटीवर शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. बुधवारी शिवसेना अपत्रता प्रकरणी निर्णय येणार आहे. त्याबाबत उद्धव ठाकरे यांनी भाष्य केलं आहे.
उद्धव ठाकरे म्हणाले, देशात लोकशाही आहे की नाही, हे ठरवणारा निर्णय असेल, असे ठाकरे म्हणाले. पुढे बोलताना म्हणाले, जर न्यायमूर्ती (राहुल नार्वेकर) आरोपीला जाऊन भेटत असतील तर आम्ही त्या न्यायमूर्तींकडून काय अपेक्षा करावी? असा सवाल उद्धव ठाकरे गटाकडून उपस्थित केला आहे.
हा खटला आहे ते देशामध्ये लोकशाही जिवंत राहणार की नाही? हे ठरवणारा निकाल असणार आहे. गेले दोन वर्ष त्यावर चर्चा, सुनावणी, उलट तपासणी सुरू आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य वेळेत निकाल लावावा असं म्हटलं होतं. ३१ डिसेंबर तारीख दिली होती. ज्याप्रमाणे सुनावणी सुरू होती तेव्हाच आमच्या लक्षात आलं होतं की वेळकाढूपणा चालला आहे, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. उद्या १० जानेवराली ११:५९ पर्यंत वेळ खेचतील मग निकाल देतील असं वाटत आहे, अशी खंत उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली.
लवाद म्हणून अध्यक्ष महोदय दोन वेळा एकनाथ शिंदे यांना घरी जाऊन भेटले आहेत. याचा अर्थ होतो की आरोपीच न्यायाधिशाला जाऊन भेटले. ते मुख्यमंत्र्यांना तसं भेटले तर हरकत नाही पण खटला सुरू असताना ते भेटले. आरोपीला घरी जाऊन भेटणार असतील तर कोणत्या न्यायाची अपेक्षा करणार, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांची मुलाखत तुम्ही ऐकायला हवी, ते सांगत आहेत की किती वेळ काढला जातोय. लोकशाहीचा खून यामुळे होतोय की काय अशी परिस्थिती आहे. त्यात ते उघड उघड भेटत आहेत. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करतो की तुमच्या डोळ्यादेखत हे घडत आहे, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
काय आहे प्रतिज्ञापत्रात ?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात याचिका या प्रकरणात असताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून 10 जानेवारीला निर्णय येणे अपेक्षित आहे. या निर्णयाच्या ३ दिवसआधी म्हणजेच 8 जानेवारीला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीला जातात ही कृती पूर्णपणे चुकीची असल्याचं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
सोबतच विधानसभा अध्यक्षांच्या कृतीवर यामध्ये प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विधानसभा अध्यक्ष अशा कृती करत असताना कशाप्रकारे पारदर्शकपणे निकाल देणार ? असा प्रश्न विचारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला विधानसभा अध्यक्षांची ही कृती रेकॉर्डवर ठेवावी अशी सुद्धा विनंती करण्यात आली आहे.
