मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज (27 मे) रोजी पार पडली असून त्यामध्ये 10 मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यात यापुढे शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा मोठा निर्णय आज राज्य शासनाने घेतला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीची आपापसात वाटणी करायची असेल तर एकूण रेडीरेकनरच्या १ टक्के किंमत मोजावी लागत असे आता त्यामध्ये महसूल खात्याने बदल केले आहेत. आता फक्त 500 रुपयांमध्ये ही वाटणी केली जाणार आहे.
आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुढील महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले
1. शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी शुल्क माफ केली.
2. महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील 195 कर्मचाऱ्यांना 6 व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर करण्यात आली आहे.
3. इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. इचलकरंजीला 657 कोटी तर जालन्याला 392
कोटी ५ वर्षांमध्ये मिळणार
4. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
5. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारीत धोरणास मान्यता देण्यात आली.
6. कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक यांच्या पदनामात “उप कृषि अधिकारी” व “सहायक कृषि अधिकारी” असा बदल करण्यात आला आहे.
8. अशियाई विकास बैंक (ADB) सहाय्यित “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प” संस्थेवर पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहणार. (पणन विभाग)
9. रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्च्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळेस तसेच, पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.
