मुंबई : जीएसटी कायदा नवीन असल्यामुळे सुरुवातीच्या काळात व्यवासायिक, करदात्यांकडून जीएसटी कायद्याचे अनुपालन, कर भरणा करताना अनावधानाने चुका झाल्या आहेत. या चुकांमुळे व्याज आणि दंड याचा आर्थिक भुर्दंड करदात्याला लागू नये, तसेच वस्तू व सेवा कर विवादांचे निराकरण सुलभतेने होऊन विवादित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने जीएसटी अभय योजना सुरु केली आहे. पात्र करदात्यांनी या योजनेचा 31 मार्च 2025 पर्यंत लाभ घ्यावा, असे आवाहन वस्तू व सेवा कर विभागाद्वारे करण्यात आले आहे.
या योजनेत सन 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या आर्थिक वर्षाशी संबंधित सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 73 अंतर्गत जारी केलेले मागणी आदेश लाभासाठी पात्र आहेत. या व्यतिरिक्त, ज्या प्रकरणांमध्ये सुरुवातीला कलम 74 अंतर्गत मागणी आदेश जारी करण्यात आले होते. परंतु, अपिल अधिकारी, अपिलीय न्यायाधिकरण किंवा न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हे मागणी आदेश कलम 73 मध्ये रुपांतरीत झाल्यास अशी प्रकरणे अभय योजने अंतर्गत लाभासाठी पात्र आहेत. योजनेच्या अटी आणि शर्तींच्या अधिन राहून केवळ मूळ रक्कम भरल्यास त्यावरील मूळ रक्कम भरल्यास त्यावरील व्याज व दंड माफ होणार आहे. व्याज व दंड माफिसह अशी प्रकरणे बंद करण्याची संधी या योजनेद्वारे करदात्यांना उपलब्ध आहे.
या अभय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक देय कर भरण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 आहे. त्यामुळे पात्र करदात्यांनी आवश्यक देय कराचा त्वरित भरणा करुन व्याज व दंड माफिचा लाभ घ्यावा आणि प्रलंबित जीएसटी थकबाकीतून मुक्त व्हावे. आवश्यक स्पष्टीकरण किंवा मदतीसाठी आपल्या नोडल, क्षेत्रीय जीएसटी अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन वस्तू व सेवा कर विभागाद्वारे करण्यात आले आहे.
