शिरूर: उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच जिल्हा व तालुका न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांनाही ‘समान काम-समान वेतन’ लागू करावे, या मागणीसाठी राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. या राज्यव्यापी आंदोलनात घोडनदी-शिरूर येथील विविध न्यायालयांमधील एकूण ७६ कर्मचारी सहभागी झाले असून, त्यांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकत संपाचे हत्यार उपसले आहे.

उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या प्रस्तावाला यापूर्वीच मंजुरी दिलेली आहे. मात्र, हा प्रस्ताव गेल्या २२ महिन्यांपासून महाराष्ट्र शासनाच्या स्तरावर प्रलंबित असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. शासनाकडून याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याने अखेर राज्यातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी एकत्रितपणे बेमुदत संप पुकारला आहे.
शिरूर येथील मा. सत्र न्यायालय, मा. दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) आणि मा. सह-दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) येथील आस्थापनेवरील सर्व ७६ कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. त्यामुळे न्यायालयातील नियमित प्रशासकीय कामकाजासह विविध दैनंदिन कामांवर परिणाम झाला आहे. न्यायालयीन कामकाजासाठी येणाऱ्या पक्षकार, वकील आणि नागरिकांनाही या आंदोलनाची झळ बसण्याची शक्यता आहे.

या आंदोलनात शिरूर न्यायालयातील लघुलेखक एस. एन. पाटील, लिपिक जी. एस. जोशी, मुख्य बेलिफ एस. डी. मोडक, शिपाई जे. डी. वाघमोडे यांच्यासह सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी सुहास नेवासकर यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे.
२२ महिन्यांची प्रतीक्षा, आता बेमुदत आंदोलन!
उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेला प्रस्ताव शासनाकडे इतका प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहणे ही कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने चिंतेची बाब बनली आहे. समान कामासाठी समान वेतन मिळणे हा आमचा न्याय्य हक्क असून, शासनाने या मागणीची तातडीने दखल घेऊन प्रलंबित प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी, अशी भूमिका आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी मांडली आहे.
जोपर्यंत शासनाकडून वेतनवाढीच्या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत हे बेमुदत कामबंद आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा ठाम निर्धार शिरूरसह राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे शासन या आंदोलनाची दखल घेऊन किती लवकर निर्णय घेते, याकडे आता न्यायालयीन कर्मचारी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.






