मुंबई : लखनभैय्या एन्काऊंटर प्रकरणात माजी एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जन्मठेपेच्या आदेशाला पुढील निर्देश देईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. प्रदीप शर्मा यांनी या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
प्रदीप शर्मा यांनी हायकोर्टाच्या निकालाला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी 4 आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे. लखन भैय्या बनावट चकमक प्रकरणी प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावत शरण येण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. याप्रकरणी प्रदीप शर्मा यांची दोषमुक्ती रद्द करत हायकोर्टानं त्यांना दोषी ठरवलं आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांची दोष मुक्ती रद्द करत दोषी आढळल्याचं सांगत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. 2006 च्या लखन भैया एन्काउंटर प्रकरणाशी संबंधित अनेक याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने हा मोठा निर्णय दिला होता. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने प्रदीप शर्मा यांना दिलासा दिला आहे.
प्रदीप शर्मा यांच्या जामीन आणि स्थगिती मागणीवर आता चार आठवड्यांनी सुनावणी पार पडणार आहे. या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला भूमिका मांडण्याचे आदेश देखील दिले आहेत. राज्य सरकारला याप्रकरणी भूमिका मांडण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती प्रशांत मिश्रा यांच्या द्विसदस्यपीठाने आज सुनावणी दरम्यान हा निर्णय दिला आहे.
