नवी दिल्ली: अजित पवार गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि चिन्ह घड्याळ देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात शरद पवार यांच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटालाला तुम्ही दुसरे चिन्ह घेऊन का लढत नाही, अशी विचारणा केली. त्यामुळे अजित पवार गटाकडून घड्याळ हे चिन्ह जाणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या सुनावणीत आज सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला तुम्ही दुसरे चिन्ह का निवडत नाही जेणेकरुन तुम्ही तुमच्या पक्षाचे कामकाज शांततेने आणि तणावाशिवाय करू शकता? निवडणुकीदरम्यान तुम्ही ते चिन्ह वापरणे सुरू ठेवू शकता, अशी विचारणा केली.
Kant J: Therefore, today, it’s a suggestion from our side…Why doesn’t the [Ajit Pawar faction] also choose another symbol so that you can conduct your business peacefully and without stress? You can continue to use that symbol during elections.#SupremeCourtofIndia #NCPRift
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2024
दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतरही अजित पवारांच्या पक्षाकडून शरद पवारांच्या नावाचा आणि फोटोचा वापर करण्यात येत होता. याबाबत खुद्द शरद पवारांनीही माझा फोटो वापरू नका, असे सांगितले होते. त्यानंतर राष्ट्रवादी- शरद पवार पक्षाने याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. यावर सुनावणी करताना कोर्टाने अजित पवार गटाला फटकारलं आहे.
शरद पवार यांचा फोटो आणि घड्याळ चिन्ह वापरून लोकांची फसवणूक केली जात आहे. याचा उपयोग त्यांना ग्रामीण भागातील प्रचारासाठी होईल, असे अजित पवारांच्या पक्षाचे नेते सांगत आहेत. निवडणूक ही निष्पक्ष व्हायला हवी. शरद पवारांचा फोटो वापरू नका, तुमच्यात हिंमत असेल तर स्वत:च्या बळावर मते मिळवा. शरद पवारांचा फोटो वापरून मते का मागत आहेत? असा जोरदार युक्तिवाद शरद पवार गटाच्या वकिलांनी केला.
यावर न्यायमूर्ती सूर्या कांत यांनी तुम्ही शरद पवारांचा फोटो का वापरता? तुमच्यात विश्वास असेल तर स्वत:चे फोटो वापरा, असे सांगितले. तर आमच्याकडून फोटो वापरण्यात येत नाही, असे अजित पवार गटाच्या वकिलांनी सांगितले. त्यानंतर न्यायमूर्तीनी याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न विचारत तुमच्या पक्षाकडून शरद पवारांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे फोटो तसेच नाव वापरले जाणार नाही यासाठी हमीपत्र द्या. आता तुमच्या दोघांचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. तुम्ही तुमच्या फोटोसह मतदारापर्यंत पोहचा. तुमच्या कार्यकर्त्यांवर नियंत्रण असलं पाहिजे, असं देखील न्यायमूर्तीनी म्हटलं आहे.