मुंबई : धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देणारे शुद्धीपत्र मागे घेण्याची नामुष्की सरकारला पत्करावी लागली. धनगरांच्या मागणीच्या रेट्याखाली सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला आदिवासींमधून तीव्र विरोध झाल्याने घाईघाईने काढलेले शुद्धीपत्र अखेर गुरुवारी रद्द करण्यात आले. धनगरांना आदिवासी कोट्यातून आरक्षण मिळावे, अशी मागणी जोमाने सुरू झाली होती. येत्या विधानसभा निवडणुकांचाही त्याला संदर्भ होता. धनगर समाजाचा समावेश आदिवासी प्रवर्गात केल्यास खऱ्या आदिवासींच्या संधी हिरावल्या जातील, अशी आदिवासी नेत्यांची भूमिका आहे.
