Shikhar Bank Scam : राज्यातील बहुचर्चित शिखर बँक घोटाळ्या प्रकरणी (Shikhar Bank Scam) अजित पवार (ajit pawar), सुनेत्रा पवार (sunetra pawar) यांच्यासर इतर आरोपींना क्लीन चीट देण्यात आलीय. या घोटाळ्या प्रकरणी कोणतेच पुरावे समोर नसल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. कर्ज वाटप, साखर कारखाने विक्री यामुळे बँकेला कोणतही नुकसान झाल्याचे पुरावे उपलब्ध नसल्याचे क्लोजर रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे. म्हणून या प्रकरणातीमधील सर्व दोषींना दिलासा मिळाला आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha elections) धावपळीत अजित पवार यांच्यासह सुनेत्रा पवार यांना देखील या प्रकरणामुळे दिलासा मिळाला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी जानेवारी महिन्यात क्लोजर रिपोर्ट सादर केलेला होता. बँकेच्या कर्ज वाटप आणि साखर कारखाने विक्रीत अनियमितता असल्याचे आरोप अजित पवार आणि इतर आरोपींवर केले होते.
क्लोजर रिपोर्ट सादर करतांना कर्ज वाटप व साखर कारखाने विक्री संबंधी बँकेला नुकसान झाल्याचे कोणतेच पुरावे नसल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेने म्हटले आहे. त्यामुळे अजित पवार यांना दिलासा मिळालाय. तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांचा हा घोटाळा होता. या पूर्वी या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी जानेवारी महिन्यात दुसऱ्यांदा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. या पूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पहिला क्लोजर रीपोर्ट सादर झाला होता. तपासात पुरावे आढळले नसल्याने हा रीपोर्ट कोर्टात सादर करण्यात आला होता.
या विषयाबाबत मिळालेली माहिती, शिखर बँकेच्या कामकाजाची नाबार्डने 2007 ते 2011 या कालावधीत तपासणी केली होती. त्यानंतर बँकेने उपलब्ध केलेल्या अहवालातील तपशीलाच्या पार्श्वभूमीवर जानेवारी 2013 मध्ये बँकेच्या कामकाजाची चौकशी सुरू करण्यात आली. जानेवारी 2014 मध्ये सहकार आयुक्तांना सादर केलेल्या चौकशी अहवालात बँकेचे नुकसान झाल्याचे म्हटलेले नाही.
जानेवारी 2024 मध्ये दाखल झालेला क्लोजर रिपोर्ट अजुनही मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं स्वीकारलेला नाहीयेय. या क्लोजर रिपोर्टला अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील तसेच अन्य तक्रारदारांनी विरोध करत प्रोटस्ट पीटीशन कोर्टात सादर केली होती. परंतु मूळ तक्रारदार सुरेंद्रमोहन अरोरा यांच्याशिवाय अन्य कुणाचीही विरोध याचिका स्वीकारण्यास,कोर्टानं नकार दिला आहे.
