मुंबई : देशाचे कृषी मंत्री असताना शरद पवार यांनी काय केलं? असा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिर्डी येथे झालेल्या सभेत विचारला होता. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पलटवार केला आहे. या टीकेला प्रत्युत्तर देताना शरद पवार यांनी त्यांच्या काळातील अन्नधान्याची स्थिती आणि त्यांनी घेतलेला निर्णय याची आकडेवारीच सादर केली. पंतप्रधानांनी गुरुवारी शिर्डीला येऊन साईबाबांचं दर्शन घेतल्यानंतर त्यांनी माझ्या कृषीमंत्रीपदाच्या कार्यकाळावर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. देशाचे पंतप्रधान हे पद ही एक संस्था आहे. आपण संस्थेची प्रतिष्ठा राखली पाहिजे हे मला समजतं. त्यांनी या पदाची प्रतिष्ठा राखून जी माहिती दिली, ती वास्तवापासून दूर असेल तर त्याचं चित्र समोर मांडावं यासाठी मी तुम्हाला बोलावलं आहे, असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
2004 ते 2014 या काळात मी देशाचा कृषी मंत्री होतो. 2004मध्ये अनेक राज्यात अन्नधान्याची टंचाई होती. कृषी मंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर पहिल्या दिवशी मला कटू निर्णय घ्यावा लागला. तो म्हणजे अमेरिकेकडून गव्हाची आयात करणे. कारण देशातील स्टॉक फार काही चांगले नव्हते. माझ्याकडे ती फाईल आली. मात्र, मी सही केली नाही. मी खूप अस्वस्थ होतो. आपण कृषीप्रधान देश म्हणायचं आणि परदेशातून धान्य आणायचं हे मनाला पटत नव्हतं. दोन दिवस फाईल तशीच पडून होती.
त्यानंतर दोन दिवसांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मला फोन केला. मला विचारलं, पवारसाहेब देशातील स्टॉकची परिस्थिती तुम्ही पाहिली का? मी त्यांना म्हटलं थोडी माहिती आहे. पण, सखोल माहिती नाही. ते म्हणाले, जर तुम्ही फाईलवर सही नाही केली तर चार आठवड्यानंतर सरकार धान्य पुरवठा करू शकत नाही. त्यानंतर मी त्या फाईलवर सही केली. यावरून देशाची धान्य स्थिती त्यावेळी काय होती. हे दिसून येतं, असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं.
त्यानंतर सरकारने गहू आयात केला. त्यामुळे आपली गरज भागली. नंतर शेतकऱ्यांनी पीक उत्पादन वाढीसाठी काही पावलं उचलली पाहिजे. त्यासाठी आम्ही निर्णय घेतले. त्यातील पहिला निर्णय हा तो म्हणजे अन्नधान्य आणि डाळीच्या हमीभावात वाढ कशी करता येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पुढे बोलताना पवार म्हणाले, त्याकाळात अन्नधान्याची स्थिती सुधारण्यासाठी काही महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतले. शेती आणि संलग्न शेतात बदल करण्यासाठी योजना सुरू केल्या. एनएचएनमुळे फळबाग आणि भाजपाला लागवडीचं क्षेत्र देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढवलं गेलं. राष्ट्रीय कृषी योजनांचा आढावा घेतला.
आकडेवारीच सादर
यावेळी खासदार शरद पवार यांनी आकडेवारीच सादर केली. 2004 ते 2014 मध्ये गहू तांदूळ, कापूस सोयाबीन यासारख्या सर्व पिकांच्या हमीभावात दुपटीपेक्षा जास्त वाढ केली गेली. उदाहरण सांगायचे म्हणजे 2004मध्ये तांदूळ 550 रुपये क्विंटल होता, 2013-14ला त्याचा भाव 1310 रुपये केला. म्हणजे 138 टक्क्याने वाढ झाली. गव्हाचा 630 रुपये भाव होता तो 1400 रुपये केला. म्हणजे 122 टक्के वाढ झाली. सोयाबीन 840 रुपये होता तो 2500 रुपये झाला. म्हणजे 198 टक्के वाढ झाली.
कापसाच्या भावात 114 टक्के वाढ झाली. ऊसाचा भाव 730 रुपये होता, तो 2100 रुपये केला. त्यामध्ये 118 टक्के वाढ झाली. हरभरा 1400 रुपये होता. तो 3100 रुपये झाला. म्हणजे त्यात 131 टक्के वाढ झाली. मका 505 रुपये होता, त्याचा भाव 1310 रुपये म्हणजे 159 टक्के करण्यात आला. तूर डाळीच्या भावात 260 टक्के वाढ झाली. भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाची ही अधिकृत माहिती आहे, असंही पवार यांनी स्पष्ट केलं.
