मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात वातावरण तापले असतानाच आता OBC समाजाच्या योजनांसाठी निधीवरून सरकारमधीलच मंत्र्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. OBC कल्याणासाठी मंजूर झालेला निधी वेळेवर मिळत नसल्याचा आरोप करत छगन भुजबळ, गुलाबराव पाटील आणि संजय राठोड यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या OBC उपसमितीच्या बैठकीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. यावेळी विविध विभागांचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. OBC महामंडळाच्या योजनांना निधी मिळण्यात विलंब होत असल्याने अनेक उपक्रम रखडले आहेत, अशी नाराजी मंत्र्यांनी व्यक्त केली.
मंत्र्यांनी बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना निधीच्या विलंबाबाबत जाब विचारला. अर्थसंकल्पात OBC विभागासाठी मंजूर असलेली रक्कम तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. मंजूर निधी देणे आवश्यक असतानाही प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले की, वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेसाठी सुरुवातीला 300 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला होता. नंतर ही रक्कम 50 कोटींवर आली, मात्र तो निधीही अद्याप मिळालेला नाही. केवळ बैठका घेऊन उपयोग नसून निर्णयांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, महाज्योतीसह विविध महामंडळांना प्रत्येकी 300 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. महाज्योतीने मात्र 1000 कोटींची मागणी केली आहे. प्रलंबित 125 कोटी रुपयांची बिले तातडीने अर्थ विभागाकडे पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महाज्योतीच्या PhD फेलोशिपसाठी असलेला 126 कोटी रुपयांचा निधी डिसेंबरपर्यंत देण्याचे सांगण्यात आले. तसेच OBC विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्तीची संख्या 75 वरून 200 करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेतील उत्पन्न मर्यादा 1 लाखांवरून 8 लाख रुपये करण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आला. OBC विद्यार्थ्यांच्या योजना आणि महामंडळांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही बावनकुळे यांनी दिली.
